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नेहरू और इंदिरा ने 370 की आड़ में शेख अब्दुल्ला से विभिन्न करार किए, जिनकी न कोई वैधानिकता थी न ज़रूरत। उन्हीं करारों के चलते जम्मू-कश्मीर राज्य को अलग झंडा और न जाने क्या-क्या दे दिया गया, जिसके कारण बाद के वर्षों में अलगाववाद को हवा मिली।

"मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में सरकारी ज़मीनों के दुरुपयोग की अगले तीन महीनों में जाँच की जाएगी। 8 राजपत्रित और 7 गैर-राजपत्रित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। साज़िश करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

जाँच के दौरान ये बात सामने आई है कि कुछ मंत्रियों के सिफारिशों पर जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष द्वारा अवैध तरीके से नियुक्ति की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने इस मामले में महबूबा मुफ्ती से...

केन्द्र सरकार राज्यों को दो तरीके से वित्तीय मदद प्रदान करती है। पहला, अनुदान के जरिए और दूसरा, कर्ज देकर। जम्मू-कश्मीर को केन्द्र से जो पैसा मिलता है उसमें 90 फीसदी अनुदान होता है। अन्य राज्यों को केन्द्र से मिलने वाले पैसे में करीब 70 फीसदी कर्ज होता है।

ED ने अवैध खनन मामले में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और 5 आईएएस समेत 16 लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएसए) के तहत दो केस दर्ज किए हैं।

भारत के प्रत्येक निवासी को NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य देश में रहने वाले हर सामान्य निवासी की पहचान का व्यापक डाटाबेस तैयार करना है। इस डाटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ-साथ बायोमेट्रिक जानकारियाँ भी होंगी।

केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास BAT के हमले को नाकाम करते हुए सेना ने 5-7 घुसपैठिए मार गिराए। 5-7 पाकिस्तानी सेना के जवान/आतंकवादी के शव अब भी एलओसी पर पड़े हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना सफेद झंडे के साथ आकर इन शवों को ले जा सकती है।

गोविंद ने बताया, “मैं और मेरी टीम के अन्य सदस्यों को देवीपुरा पहुँचने के लिए बाढ़ वाली सड़कों से गुज़रना पड़ा, हमने एक पोल की रस्सी से बाँध दिया ताकि लोग इसे पकड़कर आगे बढ़ सकें। इसी दौरान हमे बच्ची और उसकी माँ के घर में फँसे होने की सूचना मिली।"

आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला को सुरक्षा के लिहाज से गनर मिले हुए हैं, लेकिन दोनों बाप-बेटे जानबूझकर उन्हें साथ लेकर नहीं चलते। पुलिस ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को गनर को साथ लेकर चलने का निर्देश दिया है।

पुलिस कमिश्नर वीबी कमलासन ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि ओवैसी के भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं था। इसके बाद एक वकील ने करीमनगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने...