मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एक व्यक्ति को अपनी पूर्व लिव-इन पार्टनर को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। आरोपित व्यक्ति ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने 1500 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने 22 मार्च 2024 को ये फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि कन्यादान हिंदू विवाह की अनिवार्य शर्त नहीं है।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज (06 मार्च 2024) भी राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।