राजनीति

2012 में अखिलेश सरकार बनते ही किसी आईएएस की जगह एक इंजीनियर एपी मिश्रा को यूपीपीसीएल का प्रबंध निदेशक बनाया गया था। इतना ही नहीं सपा सरकार के दौरान मिश्रा को रिटायर होने के बाद भी नियम के विरुद्ध जाकर तीन बार सेवा विस्तार मिला था। एपी मिश्रा ने अखिलेश यादव पर किताब भी लिखी थी।

आन्ध्र-प्रदेश ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें छात्रों को दिए जाने वाले सम्मान का नाम पूर्व राष्ट्रपति कलाम की जगह वाईएसआर रेड्डी के नाम पर तय किया गया था।

अपने डॉक्टर डॉ. मुकुट मिंज से सुषमा स्वराज ने कहा था, "डॉक्टर साहब, आप सिर्फ़ इंस्ट्रूमेंट पकड़िए, कृष्णा मेरी सर्जरी आप करेंगे।"

"शिवसेना के फ़ैसला लेते ही सब कुछ तय हो जाएगा क्योंकि ठाकरे को समर्थन देने को लेकर कॉन्ग्रेस में कोई अंदरूनी विवाद नहीं है। शिवसेना जब से भाजपा के साथ गई, तभी से उसने धर्म की राजनीति शुरू की है। भाजपा का साथ छोड़ते ही उसकी विचाधारा बदल जाएगी।"

आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने मिसाइल मैन और देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मेधावी छात्रों को दिए जाने वाले स्कॉलरशिप का नाम बदलकर वाईएसआर विद्या पुरस्कार कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 4 नवंबर को एक अधिसूचना जारी किया, जिसमें...

BJP के दो महासचिव शिवसेना से आखिरी दौर की बातचीत कर चुके। कोई परिणाम नहीं निकला। भाजपा सीएम पद को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी बीच पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने राज्य में दोबारा चुनाव...

अख़बार ने 1955-99 का भी दौर याद दिलाया, जब शिवसेना महाराष्ट्र के राजग गठबंधन में 'बड़ा भाई' की भूमिका में थी और बालासाहब ठाकरे ने मातोश्री से रिमोट कण्ट्रोल सरकार चलाई थी। अगर उस समय भाजपा सीएम पद माँगती तो क्या शिवसेना दे देती?

आजम खान पर मदरसे से किताबें और क्लब से शेर की मूर्तियाँ चुराने का भी आरोप है। अगस्त में उनके बेटे के रिसॉर्ट पर बुलडोजर चला था। यहॉं भी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया था।

पिछले हफ्ते डेंगू के 230 से अधिक नए मामले सामने आए थे। यह इस साल अब तक के एक हफ्ते में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में इस साल अब तक डेंगू के 1,069 मामले सामने आ चुके हैं।

आरटीआई जवाब में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने साल 2015 में कुल ₹1174.67 करोड़ का ग्रीन टैक्स जमा किया था, जिसमें से केवल ₹272.51 करोड़ ही खर्च किए गए। इस ₹272 करोड़ में से ₹265 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खर्च किए गए।