दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कोई कामयाब कदम न उठा पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली सरकार से सीधा सवाल करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि जब इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकते तो फिर सत्ता में वे बैठे ही क्यों हैं। दिल्ली में बढ़ती जा रही प्रदूषण की समस्या लोगों को खासा परेशान कर रही है। गौरतलब है कि इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार समाधान के लिए अभी तक सिर्फ सम-विषम का विकल्प लेकर आई है जिसके फायदे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही संशय ज़ाहिर कर चुका है। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से शुक्रवार तक सम-विषम योजना के तहत प्रदूषण कम होने के आंकड़े माँगे हैं।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण न लगा पाने पर केजरीवाल सरकार की नाकामयाबी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार कल्याणकारी अवधारणा को भूल गई है। आपको गरीब लोगों की कोई चिंता नहीं है, अगर आपको लोगों की चिंता नहीं है तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
Air Pollution matter in Supreme Court: Justice Mishra says, construction activities are still going on in Delhi. Look at the level of pollution. Please take strict action against the violators. https://t.co/ML9EoW2TK8
— ANI (@ANI) November 6, 2019
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण से फैलने वाली बीमारियों को लेकर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि इसी प्रदूषण के कारण विमानों के हवाई मार्ग बदले जा रहे हैं, करोड़ों लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, उनके लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है।
Supreme Court orders Delhi Government to produce by Friday, data or records to prove that #OddEven scheme has reduced pollution in Delhi, even as autos/taxis continue to ply the roads. pic.twitter.com/46G8Z2awhZ
— ANI (@ANI) November 4, 2019
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर प्रदूषण इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। अपनी उस टिप्पणी में कोर्ट ने कहा था कि अब बहुत हो चुका, इस समस्या के लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर इस सम्बन्ध में कदम उठाना पड़ेगा। दिल्ली का कोई भी कोना प्रदूषण से अछूता नहीं रह गया है और इस बढ़ते प्रदूषण के कारण हम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल खोते जा रहे हैं।
