"एक अधिवक्ता एक समय में एक से अधिक न्यायालय में उपस्थित नहीं रह सकता है, ऐसे में प्रकरणों को पासओवर करने की बजाए इसे डिसमिस कर देना उचित नहीं है लेकिन ये आम होता जा रहा है।"
जहाँ CM केजरीवाल ने जहाँ यह बात जोरशोर से बताई कि 2023-24 में PSPCL को ₹900 करोड़ का मुनाफा हुआ है, वहीं उन्होंने यह नहीं बताया कि इस कम्पनी को मुनाफे से घाटे में भी उनकी ही सरकार ले गई थी।
डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग जैसे देश भी भारत की इस सरकारी कंपनी से पीछे हैं। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की संयुक्त GDP भी LIC की संपत्ति से कम।