महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा में मंत्री योगेश कदम ने हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की है।
एफसीआरए नियमों में किए गए संशोधन विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित करेंगे। इन बदलावों से विदेशी फंडिंग के स्रोतों की बेहतर निगरानी हो सकेगी।
बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के शासनकाल के दौरान देश से बाहर भेजी गई 230 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति वापस लाने की कोशिशें तेज कर रही है।