Friday, April 12, 2024
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राजस्थान में 4 ऑक्सीजन टैंकरों को जब्त करने का मामला: केंद्र ने कहा- कार्रवाई कर दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण पेश करेंगे

इस मामले पर राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन टैंकरों की भारी कमी थी, इसलिए उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। केंद्रीय गृह सचिव ने राजस्थान के मुख्य सचिव से बात कर इन टैंकरों को छोड़ने को कहा था।

राजस्थान में Inox के ऑक्सीजन टैंकरों को जब्त करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में उसके 4 टैंकरों को पुलिस ने जब्त कर लिया। Inox कंपनी अस्पतालों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। मामले के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस घटना के मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी कंपनी ने ये मामला उठाया था।

उच्च न्यायालय ने सलाह दी कि दिल्ली सरकार को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए, जिनसे ऐसी किसी भी स्थिति में सप्लायर कंपनियाँ संपर्क कर सकें। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि राजस्थान में टैंकरों को जब्त किए जाने के मामले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

पिछले एकाध सप्ताह से ऐसी कई ख़बरें आई हैं, जहाँ ऑक्सीजन टैंकरों का रूट बदल दिया गया है या फिर उन्हें जब्त कर लिया गया है। ऑक्सीजन के टैंकरों के रास्ते में व्यवधान डालने के मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र को सही व्यवस्था करने के लिए कहा। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, ताकि दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया जा सके। ऐसी घटनाओं को लेकर सख्ती अपनाई जाएगी।

केंद्र सरकार ने कंपनियों को आश्वासन देते हुए कहा, “अगर कोई भी सरकार आपको रोकती है, तो हमें बताइए। ऐसे मामलों में हम आपराधिक मुकदमा दर्ज करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि ऑक्सीजन टैंकरों को कोई छू भी नहीं सकता और इसके सुरक्षित आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाए। इसके लिए हमने GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी अपनाया है, जिससे सरकार को टैंकरों का लोकेशन जानने में मदद मिलेगी।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में 11 ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जो कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर से सर्वाधिक पीड़ित हैं। इस बैठक में उन्होंने इस बात पर ध्यान रखने को कहा था कि दूसरे राज्यों में जा रहे ऑक्सीजन टैंकरों को किसी भी राज्य में रोका न जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधा उत्पन्न करने वालों को फाँसी पर लटकाया जाएगा।

वहीं इस घटना को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी है। कॉन्ग्रेस सरकार ने कहा कि वहाँ ऑक्सीजन टैंकरों की भारी कमी थी, इसलिए उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। केंद्रीय गृह सचिव ने राजस्थान के मुख्य सचिव से बात कर इन टैंकरों को छोड़ने को कहा। ऑक्सीजन का न सिर्फ उत्पादन, बल्कि आवागमन भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दिल्ली सरकार को भी टैंकरों की व्यवस्था के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करने को कहा गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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