Tuesday, August 3, 2021
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महाराष्ट्र में 281 डॉक्टरों ने CM उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर माँगी खुदकुशी की इजाजत: जानें क्या है मामला

281 आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर वादाखिलाफी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के कारण अपना खुदखुशी करने की इजाजत माँगी है।

कोरोना से भयंकर रूप से जूझ रहे महाराष्ट्र में 280 से अधिक डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर आत्महत्या करने की अनुमति माँगी है।

टीवी9 मराठी की रिपोर्ट के अनुसार, 281 आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर वादाखिलाफी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के कारण अपना खुदखुशी करने की इजाजत माँगी है।

पत्र में, डॉक्टरों ने राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से कोविड -19 महामारी के दौरान आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में खेद व्यक्त किया है। साथ ही पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनाती पर निराशा व्यक्त करते हुए, बीएएमएस डॉक्टरों ने कहा कि वे पिछले दो दशकों से 18 आदिवासी जिलों में लोगों की सेवा कर रहे हैं, अक्सर दूर-दराज के ऐसे गाँवों में जाते हैं, जहाँ बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं। लेकिन सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है।

बीएएमएस के डॉक्टरों के मुताबिक, वे इन पिछड़े इलाकों में स्थानीय लोगों के छोटी-मोटी बीमारियों, साँप-बिच्छू के काटने, कुपोषित बच्चों का इलाज आदि सहित विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं।

साभार-TV 9 भारतवर्ष मराठी

गौरतलब है कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों द्वारा लिखा गया पत्र एक आयुर्वेदिक चिकित्सक स्वप्निल लोंकर (Swapnil Lonkar ) द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कुछ दिनों बाद आया है जब उन्हें एमपीएससी (महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग) की परीक्षा पास करने के बावजूद पोस्टिंग से वंचित कर दिया गया था।

अपने जीवन को समाप्त करने के लिए इजाजत माँगने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक डॉ शेषराव सूर्यवंशी ने कहा कि राज्य सरकार इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा करने वाले पुलिस और सरकारी अधिकारियों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता देती है, जबकि डॉक्टरों को समान लाभ से वंचित किया जाता है और वेतन के रूप में सिर्फ 24,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल, डॉक्टरों और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और जनजातीय मंत्रालय के बीच एक बैठक के बाद, यह निर्णय लिया गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले इन 281 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मौजूदा वेतन 24000 रुपए के बजाय 40,000 रुपए दिए जाएँगे। हालाँकि इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस फैसले पर अमल होना बाकी है। जो निश्चित रूप से फ्रंटलाइन वर्कर के लिए चिंता का विषय है।

महाविकास अघाड़ी सरकार के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए, डॉ सूर्यवंशी ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सबसे दूरस्थ कोनों में प्रतिकूल परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने के बाद भी, विशेष रूप से कोविड -19 महामारी के दौरान उनके प्रति कोई मानवता नहीं दिखाई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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