दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि सिसोदिया जाँच में सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई ने कोर्ट से तीन दिनों की अतिरिक्त रिमांड माँगी थी। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा।
27 फरवरी, 2023 को 5 दिनों के रिमांड पर भेजे गए मनीष सिसोदिया की रिमांड खत्म हो रही थी। ऐसे में उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी तीन दिन बढ़ाने की माँग की। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया जाँच में सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई के मुताबिक, सिसोदिया ने खास दवा की माँग की और इसमें एक दिन खराब हो गया।
Delhi excise policy case | Rouse Avenue Court extends former Delhi minister Manish Sisodia’s CBI remand till 6th March pic.twitter.com/evaYTfqNFp
— ANI (@ANI) March 4, 2023
सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि अब दूसरे गवाहों के सामने सिसोदिया से पूछताछ करनी है। कुछ डिजिटल सबूत मिले हैं इस बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करनी है। जजों ने सीबीआई से केस की डायरी माँगी। वहीं सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि सिसोदिया जाँच में सहयोग नहीं कर रहे इस आधार पर रिमाँड बढ़ाना उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच बहस पूरा होने के बाद अदालत ने सिसोदिया की रिमाँड 2 दिन और बढ़ा दी।
शुक्रवार (03 मार्च, 2023) को पूर्व जिप्टी सीएम सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में सिसोदिया ने CBI की पूछताछ में सहयोग का हवाला देकर जमानत माँगी। सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि पूछताछ के लिए जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वे हाजिर हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि उन्हें कस्टडी में रखने की कोई वजह नहीं है। इस जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च, 2023 को फैसला सुनाएगा।
बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में CBI ने 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी, 2023 की सुबह कॉन्ग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फौरन सुनवाई की माँग करते हुए सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने सिंघवी की याचिका को स्वीकार कर लिया था। 28 फरवरी को सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सिसोदिया को फटकार लगाते हुए पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।
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