Thursday, May 30, 2024
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दिल्ली में संक्रमण की दर 30%, 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन: ऑक्सीजन पर फँसने के बाद CM केजरीवाल का अब कोटा पर रोना

लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोविड संक्रमण की दर 37 प्रतिशत तक पहुँच गई है। आज संक्रमण की दर घटकर 30 फीसदी पर पहुँच गई है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह कम हो रहा है। यह बढ़ भी सकती है। इसीलिए हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं।

कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली के बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से दिल्ली में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 26 अप्रैल से 3 मई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी चाहते हैं कि लॉकडाउन को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। कोरोना से निपटने का यही एक आखिरी हथियार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की खासी किल्लत है। राजधानी के लिए 490 टन ऑक्सीजन अलॉट किया गया है, लेकिन अभी तक पूरा कोटा नहीं मिल पाया है। कल केंद्र सरकार ने 10 टन और बढ़ाई है। लेकिन, फिलहाल दिल्ली में अभी केवल 335 मीट्रिक टन तक ही ऑक्सीजन पहुँच रही है। दिल्ली में अभी भी कोरोना का कहर जारी है, लेकिन यह कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

पहले की तरह ही जारी रहेंगी आवश्यक सेवाएँ

लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोविड संक्रमण की दर 37 प्रतिशत तक पहुँच गई है। आज संक्रमण की दर घटकर 30 फीसदी पर पहुँच गई है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह कम हो रहा है। यह बढ़ भी सकती है। इसीलिए हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाकी आवश्यक सेवाएँ जस की तस चलती रहेंगी।

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने एक पोर्टल बनाया है, जिस पर सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स, अस्पताल और मैन्युफैक्चरर को 2-3 घंटे में अपना स्टेटस अपडेट करना होगा। ताकि समुचित कदम उठाए जा सकें।

इससे पहले दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी बताया और कहा था कि यदि कोई भी अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालता है तो उसे हम फाँसी पर चढ़ा देंगे। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की गलती है तो उनकी शिकायत केंद्र से करें, जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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