Saturday, July 2, 2022
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जम्मू-कश्मीर: बिजली-पानी बिल हाफ, कारोबारियों के लिए ₹1350 करोड़ का पैकेज

"हमने वर्तमान वित्त वर्ष में बिना किसी शर्त के व्यवसायिक समुदाय से जुड़े हर कर्जदार को 5 प्रतिशत ब्याज छूट देने का फैसला किया है। यह सुविधा 6 महीने के लिए होगी। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शनिवार (19 सितंबर, 2020) को जम्मू-कश्मीर के कारोबारियों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1,350 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। घाटी में रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, “मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे राज्य के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह कारोबारियों को सुविधा देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।”

उन्होंने कहा, “हमने वर्तमान वित्त वर्ष में बिना किसी शर्त के व्यवसायिक समुदाय से जुड़े हर कर्जदार को 5 प्रतिशत ब्याज छूट देने का फैसला किया है। यह सुविधा 6 महीने के लिए होगी। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।”

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, “एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही सभी उधार लेने वालों के मामले में मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। अच्छे मूल्य निर्धारण और पुनर्भगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा स्वास्थ्य-पर्यटन स्कीम की स्थापना की जाएगी।”

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने बताया, “क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। इन्हें 7 प्रतिशत ब्याज छूट भी दी जाएगी। एक अक्टूबर से जम्मू एंड कश्मीर बैंक युवा और महिला उद्यमियों के लिए विशेष डेस्क भी शुरू करेगा।”

एलजी ने आगे कहा, ”ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है। इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिए हैं। इनसे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है।” एलजी मनोज सिन्हा ने बताया, ”जम्मू-कश्मीर में 5 फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे-बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं। इसमें 950 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर का प्रशासन सीधे मदद कर रहा है।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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