Friday, July 10, 2020
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कुत्तों का तबादला: कमलनाथ ने की रीमा और जया की छुट्टी, डफी-सिकंदर-रेणु को बुलाया

मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग ने खोजी कुत्तों के तबादले का आदेश जारी किया है। पीटीएस डॉग की 23वीं वाहिनी के 46 कुत्तों का उनके हैंडलर्स समेत ट्रांसफर किया गया है। इनमें स्निफर, नार्को और ट्रैकर डॉग्स शामिल हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

यूँ ही MP अजब-गजब नहीं है! मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद से ही अफ़सरों के तबादलों का दौर चल रहा है। अब कुत्ते भी इसमें शामिल हो गए हैं। शुक्रवार (12 जुलाई) को राज्य के पुलिस विभाग ने खोजी कुत्तों (स्निफर डॉग) के तबादले का आदेश जारी किया गया। पीटीएस डॉग की 23वीं वाहिनी के कुल 46 कुत्तों का उनके हैंडलर्स समेत ट्रांसफर कर दिया गया है। इनमें स्निफर, नार्को और ट्रैकर डॉग्स शामिल हैं।

आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले की सुरक्षा के लिए छिंदवाड़ा से सिकंदर, डफी और रेणु डॉग को बुलाया गया है। अब तक बंगले की सुरक्षा कर रही रीमा और जया (डॉग्स) का ट्रांसफर कर दिया गया है। दोनों ने दो साल तक सीएम के बंगले पर अपनी सेवा दी।

कमलनाथ सरकार के इस फ़ैसले पर विपक्ष ने निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुणावत ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, “वाह री कमलनाथ सरकार तबादला उद्योग में कुत्तों को भी नहीं छोड़ा। मध्यप्रदेश में डॉग स्क्वाड के ट्रांसफर।” 

वहीं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लिखा, “हाय रे बेदर्दी कांग्रेस सरकार कुत्तों को तो छोड़ देते … ! पुलिस विभाग ने किए कुत्तों के थोकबंद तबादले। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का वश चले और कोई माल देने वाला मिल जाए तो वो जमीन और आसमान का स्वयं के व्यय पर तबादला कर दे।”

इसके अलावा, कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कथित रूप से राज्य में कॉन्ग्रेस मंत्रियों के घरों के नवीनीकरण पर 38 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने का मामला भी सामने आया है।

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, मध्य प्रदेश की कॉन्ग्रेस सरकार ने भोपाल में मुख्यमंत्री के आवास सहित मंत्रियों के निवास का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि भोपाल में सीएम का आवास दिसंबर 2018 से खाली पड़ा है, क्योंकि कमलनाथ अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं।

बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा 28 नए मंत्रियों के आधिकारिक बंगलों के नवीनीकरण के लिए 38.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

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