Thursday, July 18, 2024
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कॉन्ग्रेस मित्रमंडली में रघुराम राजन की चाँदी: एस्थर डूफलो, जीन ड्रेज़ के साथ बनाएँगे ‘पेरियार के सपनों का तमिलनाडु’

राज्यपाल ने कहा, "हम केंद्र सरकार के साथ एक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बना कर रखेंगे। साथ ही सभी साझेदारों के साथ मिल कर हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजनेताओं और अधिकारियों के ऊपर लोकायुक्त को शक्तियाँ दी जाएँगी।"

तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सोमवार (जून 21, 2021) को राज्य के आर्थिक विकास का खाका पेश किया। मई 2021 में ही राज्य में DMK प्रमुख के नेतृत्व में स्टालिन की सरकार बनी है। तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए ‘आर्थिक सलाहकार परिषद’ का गठन किया गया है, जो सीधे मुख्यमंत्री के साथ मिल कर काम करेगा। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित दुनिया भर के कई विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

तमिलनाडु की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस परिषद में अमेरिका स्थित MIT के नोबेल विजेता एस्थर डूफलो, प्रोफेसर रघुराम राजन, भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम, बेल्जियम में जन्मे डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेज़ और पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर एस नारायण को शामिल किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि ये सरकार तमिलनाडु को एक आत्म-सम्मान वाला समाज बनाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा बदलाव किया जाएगा, जहाँ सभी नागरिक सशक्त हों और अपने-अपने अधिकारों का समुचित उपयोग करें। साथ ही हर मामले में समृद्ध एक ऐसे समाज के निर्माण की बात कही गई, जिसका सपना पेरियार ने देखा था। उन्होंने कहा कि एक मजबूत संघ के लिए राज्यों का मजबूत होना ज़रूरी है और ये सरकार राज्य के अधिकारों की न सिर्फ रक्षा करेगी, बल्कि उनके हनन के प्रयासों का संवैधानिक विरोध भी करेगी।

राज्यपाल ने कहा, “हम केंद्र सरकार के साथ एक सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बना कर रखेंगे। साथ ही सभी साझेदारों के साथ मिल कर हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजनेताओं और अधिकारियों के ऊपर लोकायुक्त को शक्तियाँ दी जाएँगी। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को सक्रिय किया जाएगा और पुरानी शिकायतों को निपटाया जाएगा। ‘राइट टू सर्विसेज एक्ट’ आएगा, ताकि सरकारी सुविधाएँ जनता तक पहुँच सके।”

जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर किसानों और लोगों के लिए भी उनके हित में नियम बनाने की घोषणा की गई। तमिलनाडु की सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से ये घोषणा भी की कि NEET से छात्रों पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति से कदम उठाए जाएँगे। सब-अर्बन क्षेत्रों में ‘सैटेलाइट टाउन्स’ विकसित किए जाएँगे, ताकि बड़े शहरों का बोझ कम हो। राज्य के लिए रीजनल प्लान्स बनेंगे।

साथ ही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के लिए तीसरा मास्टर प्लान 2026 से पहले पूरा कर लेने का वादा किया गया है। एक और बड़ी घोषणा ये की गई है कि राज्य के सभी हिन्दू मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएँ बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति बनेगी, जो मंदिरों के रख-रखाव से लेकर इससे जुड़े अन्य सलाह देगी। तमिलनाडु को पर्यटन के मामले में अव्वल बनाने के लिए भी इसी साल योजना आएगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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