कट्टरपंथियों के ‘आतंक’ से जलते बंगाल में CAB के ख़िलाफ़ ममता ने की 16-17 दिसंबर को विरोध-प्रदर्शन की घोषणा

तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) सुप्रीमो, ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी दिसंबर में नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (NRC) के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन करेगी। TMC के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट में, यह घोषणा की गई कि यह विरोध-प्रदर्शन 16 और 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा।

District organisations of Trinamool will organise protests on the issue of #CitizenshipAmendmentBill on December 2019 across the State

Another rally will be held from Jadavpur till Gandhi statue on Mayo Road on December 17

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) December 13, 2019

जैसा कि ट्वीट से स्पष्ट होता है, ममता बनर्जी संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के विरोध में ‘रैली में जाने के लिए’ तैयार हैं। TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वह पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून (CAB) और नागरिकों के लिए NRC के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगी।

Won’t implement CAB-NRC: @MamataOfficial

বাংলায় ক্যাব-এনআরসি হবে না: মমতা বান্দ্যোপাধ্যায়

Read More >> https://t.co/p7it7SNMk6 pic.twitter.com/KStMaL889f

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) December 13, 2019

ममता बनर्जी ने डर का माहौल बनाने के लिए मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के बाद CAB के खिलाफ समुदाय विशेष के हिंसक विरोध प्रदर्शन को होने दिया।

पश्चिम बंगाल में एम्बुलेंस और गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। हिंसक विरोध-प्रदर्शन में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। शुक्रवार को, प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले में भी उग्र प्रदर्शन किए। उन्होंने उलुबेरिया रेलवे स्टेशन पर पटरियों को अवरुद्ध करके हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया।

अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पथराव का सहारा लेकर कॉम्प्लेक्स और कुछ गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की। पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में हिंसा की वजह से ट्रेन सेवाएँ प्रभावित हुईं।

नागरिकता संशोधन विधेयक का उद्देश्य पड़ोसी इस्लामिक देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के हिन्दुओं, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देना है। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है और इसे राष्ट्रपति कोविंद की भी मंज़ूरी मिल चुकी है।

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