भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तेल की कीमतों में 51.7% की बढ़ोत्तरी हुई है। तेल के नए दाम शनिवार (6 अगस्त, 2022) से लागू कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि वहाँ की सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से देश में सब्सिडी का बोझ कम होगा। लेकिन इस से पहले ही उच्च स्तर पर चल रही मुद्रास्फीति पर और अधिक दबाव आएगा। कुल मिला कर इस बढ़ोत्तरी से पहले से ही महँगाई की मार झेल रहे बांग्लादेशियों पर बोझ और अधिक बढ़ेगा। इस कदम के बाद अब इस बात की भी चर्चाएँ होना शुरू हो गईं हैं कि कहीं बांग्लादेश का भी हाल श्रीलंका जैसे तो नहीं होने वाला।
माँग रहा भारी भरकम कर्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्थिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश ने कुछ समय पहले ही विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से दो अरब डॉलर कर्ज माँगा है। इसके अलावा बांग्लादेश द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से भी साढ़े 4 अरब डॉलर का कर्ज माँगने का दावा किया जा रहा है। कुछ समय पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 416 अरब डॉलर हो गई थी और तेजी से बढ़ भी रही थी, लेकिन अब उस उस पर आर्थिक संकट आ गया है।
ड्यूटी फीस बढ़ाने के मूड में चीन
वहीं चीन बांग्लादेश के प्रोडक्ट पर ड्यूटी फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में यह ड्यूटी फीस 98% है जिसे चीन 99% करना चाहता था। चीन के विदेश मंत्री वाँग यी ने ये घोषणा अपनी ढाका यात्रा के दौरान की। उनके मुताबिक यह बढ़ी हुई ड्यूटी फीस 1 सितम्बर से लागू हो जाएगी। हालाँकि, बांग्लादेश के मंत्री शहरयार आलम चीनी विदेश मंत्री की इस यात्रा को काफी सफल बता रह हैं और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में मजबूती आना घोषित कर रहे हैं।
चीन के कर्ज के जाल में फँसा बांग्लादेश
एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने बांग्लादेश को अपने कर्ज के जाल में फँसा लिया है। चीन के मालिकाना हक वाली 4 कंपनियों ने हाल ही में बांग्लादेश के चटगाँव में एक जमीन पर स्मार्ट सिटी बनाने और मेट्रो रेल परियोजना लगाने का प्रपोजल दिया। इस पूरे प्रपोजल में अधिक फायदे का हिस्सा चीनी कंपनियों ने अपने पास रखा है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की स्मार्ट सिटी परियोजना से पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा।
विशेष्ज्ञ ये भी बताते हैं कि चीनी कम्पनियाँ अपना मेट्रो रेल परियोजना कभी समय पर पूरी नहीं करेंगी और इसके चलते उस क्षेत्र में न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या आएगी बल्कि पुलिस वालों के लिए भी परेशानी खड़ी होगी। इसी के साथ परियोजना पूरा होने के बाद भी चीनी अधिकारी बाँग्लादेश में मेंटिनेंस के नाम पर मौजूद रहेंगे।
पड़ोसी देश (श्रीलंका) से नहीं लिया सबक
एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश को भारत के एक अन्य पड़ोसी देश श्रीलंका के हालातों से सबक लेना चाहिए था। हाल के वर्षों में बांग्लादेश वैश्विक मुद्रास्फीति (Inflation) और सप्लाई चेन में विपरीत प्रभावों से भी जूझा है। इसी बीच यूक्रेन में युद्ध हुआ जिसका बांग्लादेश पर बुरा असर पड़ा। वहाँ तेल की बढ़ती कीमतें बढ़ीं। अब्दुल्लाह सिबली नाम के एक अमेरिका अर्थशास्त्री ने बांग्लादेश के असुरक्षित व डाँवाडोल आर्थिक भविष्य पर चिंता प्रकट की है।
गौरतलब है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश के साथ चीन से 4 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ये समझौते ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने, आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक, समुद्री विज्ञान को लेकर हुए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाक़ात की।
