आरक्षण

इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद आरक्षित वर्ग के लोगों को 65 फीसदी और 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलेगा।

आरक्षण संशोधन विधेयक बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है। इस विधेयक के बाद बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% पहुँच गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा।

सबसे ज्यादा नौकरियाँ बिहार में यादव जाति के पास है। 2 लाख 89 हजार 538 नौकरियाँ अकेले यादवों के पास है। 6.68% कायस्थ सरकारी नौकरी में।

भारत में 2633 जातियाँ OBC की श्रेणी में आती हैं। इनमें से 983 जातियों को अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि 45 दिन या उससे अधिक समय तक की अस्थायी सरकारी नौकरियों में ST/SC/OBC को आरक्षण दिया जाएगा।

लगता है मम्मी सोनिया को 'नूरी' भेंट करने वाले कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी जाति पर अपने पप्पा राजीव की सोच से ही रूबरू नहीं हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड मुख्य जज जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी कमेटी बनाई थी।

सबसे पहले राहुल गाँधी को जवाब देना चाहिए कि साल 2004 से 2014 तक यूपीए के शासनकाल में कितने ओबीसी अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में तैनात थे?

याचिका में ट्रांसजेंडर समाज को आरक्षण देने की माँग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब माँगा है। कौन पिछड़ा है, ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है - कभी सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है।