Saturday, July 19, 2025

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कृषि

3,13,363 किसानों ने किया तीनों कृषि कानूनों का समर्थन: कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन पत्र

कृषि के क्षेत्र में 6 साल में काफी सुधार किए गए हैं। देश में दो परिस्थितियाँ हैं। किसानों का अधिकांश भाग इन कानूनों का समर्थन कर रहा है।

‘कृषि कानून के समर्थन में किसानों की महारैली देख कॉन्ग्रेसियों और दलालों को पीड़ा होना स्वाभाविक’: वीडियो वायरल

रैली की वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है। जिसमें हम देख सकते हैं कि हजारों ट्रैक्टरों-ट्रकों के साथ ये रैली निकाली गई है। कई किसान इस रैली में मौजूद हैं।

कृषि मंत्री का किसानों के नाम 8 पन्ने का खुला पत्र: विपक्षी बहकावे और साजिश की बताई सच्चाई, हर बिंदु पर रखी बात

एक समय में स्वामीनाथन रिपोर्ट को 8 साल तक दबाए रखने वाली कॉन्ग्रेस, आजाद मंडी का माँग करने वाली AAP, कृषि सुधार की माँग करने वाले अकाली दल की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया।

शाहीन बाग दोबारा: किसान आंदोलन की राजनीति की बलि चढ़ा बुजुर्ग, सिंघू बॉर्डर पर हुई मौत

दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन ‘शाहीन बाग़’ बनने की राह पर है। चाहे वह कट्टरपंथियों की तस्वीरें लेकर उनकी रिहाई की माँग करना हो या प्रदर्शनकारियों द्वारा मीडियाकर्मियों पर हमला की कोशिश हो।

किसान आंदोलन में मसाज पार्लर, जिम लंगर के बाद अब पिज्जा पार्टी: वीडियो देख लोगों ने पूछा- ‘आखिर ये चाहते क्या हैं?’

पहले तथाकथित प्रदर्शनकारी विरोध स्थलों पर मसाज पार्लरों और जिम के साथ अपने विरोध को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं अब इन 'किसानों' ने सार्वजनिक सड़कों को पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है।

मंडी, मंडी से बाहर, डिजिटल प्लेटफार्म, जहाँ मन हो वहाँ बेचिए अपनी पैदावारः PM मोदी ने किसानों को गिनाए कृषि कानूनों के फायदे

नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके फायदे को लेकर किसानों को फिर से भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इससे नए विकल्प, नए बाजार और तकनीक मिलेंगे।

किसान आंदोलन के समर्थन और विरोध के बीच मूल मुद्दे गौण

किसान आंदोलन का समर्थन और विरोध व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन, दोनों पक्षों का अपनी-अपनी बात पर एक्सट्रीम हो जाना, किसी तरह जायज नहीं।

मोदी सरकार को धमकी के बाद ‘किसान’ संगठनों ने दायर की SC में याचिका, नहीं मिली जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति

भारतीय किसान यूनियन की याचिका में माँग की गई है कि कृषि सुधार क़ानूनों से संबंधित पूर्व याचिकाओं पर सुनवाई हो। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि क़ानून कृषि क्षेत्र को निजीकरण की तरफ लेकर जाएँगे।

‘अवॉर्ड वापसी गैंग’ वालों को पुरस्कार खेती में मिला क्या? – पद्मश्री विजेता और जैविक खेती करने वाले भारत भूषण ने लताड़ा

'किसान आंदोलन' के बीच सरकार को कृषि कानूनों पर किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। पद्मश्री सम्मान विजेता किसान ने 'अवॉर्ड वापसी गैंग' को लताड़ा।

ममता बनर्जी ने बंगाल में 2014 में ही लागू कर दिया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट, अब मोदी सरकार के कृषि कानूनों का कर रहीं...

नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहीं ममता बनर्जी ने बंगाल में इससे मिलता-जुलता एक कानून 2014 में ही पारित कर लिया था।

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