चुनाव आयोग

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त माँगा था, ताकि वो इलेक्टोरन बॉन्ड की पूरी जानकारी दे सके। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

रवीश कुमार अब स्थाई तौर पर राजनीति में आ गए लगते हैं। यूँ तो बिलो-दि-बेल्ट हमले की उनकी पुरानी आदत रही है, लेकिन इस बार उन्होंने अलग ही रवैया अपनाया है।

एक साथ विभिन्न चुनाव कराने से देश की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। इसके साथ ही बार-बार वोटर लिस्ट अपडेट कराने से मुक्ति मिलेगी।

आयकर विभाग ने कॉन्ग्रेस से जुड़े कई खाते फ्रीज कर दिएं, जिसका जोरदार विरोध हुआ। हालाँकि बाद में कॉन्ग्रेस के खातों को खोल दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसे असंवैधानिक माना है।

अजित पवार गुट आधिकारिक तौर पर एनसीपी के कार्यालय समेत अन्य संपत्तियों पर अपनी दावेदारी कर रहा है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से दिया गया है।

चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (एनसीपी) को लेकर चल रही लड़ाई पर विराम लगा दिया है। चुनाव आयोग ने अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के धड़े को असली माना है।

लोकसभा ने 21 दिसम्बर, 2023 को देश के चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों को नियमित करने वाले कानून को पास कर दिया है।

चुनाव आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार को निलंबित कर दिया है। डीजीपी अंजनी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है।

चुनाव आयोग ने भाजपा की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नोटिस जारी कर 16 नवंबर तक जवाब देने का समय दिया है।