Saturday, April 27, 2024

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निर्मला सीतारमण

युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए ‘DESH’ ई-पोर्टल, एग्रो-फॉरेस्ट्री के लिए किसानों को वित्तीय मदद: बजट 2022 में निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेश यात्रा करने वालों के लिए ई-पासपोर्ट की सुविधा 2022-23 से उपलब्ध कराई जाएगी। शहरों के प्लानिंग-विकास पर जोर।

‘वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट’ के तहत छोटे किसानों की मदद करेगा रेलवे, राजमार्गों का नेटवर्क होगा 25000 Km: बजट 2022

पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के लिए 'पर्वतमाला' योजना लाई गई है, जो PPP मॉडल पर आधारित है। राजमार्गों का नेटवर्क 29% ज्यादा बढ़ जाएगा।

60 लाख नई नौकरियाँ, ₹30 लाख करोड़ का अतिरिक्त प्रोडक्शन: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा – ‘India@100’ का आधार रखेगा ये बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए एक आधार रखने का काम इस बजट के साथ किया जा रहा है, जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे।

सेंसेक्स ने 800 पॉइंट्स बढ़ कर किया बजट 2022 का स्वागत, निफ्टी भी उछला: इस बार नहीं हो पाई ‘हलवा सेरेमनी’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के दिन सेंसेक्स भी खुलने के बाद 800 पॉइंट्स ऊपर चढ़ कर 59,000 के पास पहुँचा। निफ्टी 240 अंक बढ़ा।

चालू वित्त वर्ष में करीब 9% की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान, वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे: चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा...

आर्थिक सर्वे में ये भी बताया गया है कि भारत ने खुद को नाजुक स्थिति वाले पाँच देशों से चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले राष्ट्र में बदला है।

‘कॉन्ग्रेस ने केवल देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया’: एंट्रिक्स-देवास डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वित्त मंत्री ने कहा- यह लोगों के साथ...

उन्होंने कहा कि एंट्रिक्स-देवास के बीच डील देश और देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। इस मास्टर गेम की खिलाड़ी कॉन्ग्रेस है।

बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता नहीं देगी मोदी सरकार, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दूर किया संशय

वित्त मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती है।

‘बंगाल हिंसा के सभी पीड़ितों को कानूनी मदद’: BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किसान बजट, कश्मीर और कोरोना का मुद्दा

दिल्ली में संपन्न हुई भारतीय जनता पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में कश्मीर, किसान, कार्ययोजना जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया ₹6 लाख करोड़ का नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम: जानें इसकी प्रक्रिया

सरकारी बुनियादी ढाँचा संपत्तियों को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लीज पर देकर केंद्र की मोदी सरकार करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है।

UPA सरकार के ₹1.44 लाख करोड़ के Oil Bonds के कारण नहीं कम कर पा रहे पेट्रोल-डीजल के दाम: निर्मला सीतारमण ने बताई वजह

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स के ब्याज पर ही 70,195.72 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और साल 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया जाना है।

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