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निर्मला सीतारमण
कोयला क्षेत्र में खत्म होगा सरकार का एकाधिकार, रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर बनेगा भारत: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 3376 इंडस्ट्रियल पार्क्स चिह्नित किए गए हैं। कोयला खनन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बल दिया जाएगा।
₹20 लाख करोड़ की तीसरी किस्त में किसानों, खेती से जुड़े कामों के लिए ₹1 लाख करोड़ की घोषणा
लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई; पीएम किसान निधि में 18700 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया।
दैनिक मजदूरी ₹182 से बढ़ाकर ₹202: गरीब, प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान
निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों, सड़क किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों को लेकर...
MSME को बिना गारंटी ₹3 लाख करोड़ का लोन, ₹15000 से कम वेतन वालों का EPF देगी सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा दिया। अनुराग ठाकुर ने...
मेहुल चौकसी लोन मामला: निर्मला सीतारमण ने राहुल गाँधी को समझाया ‘राइट ऑफ’ और ‘वेव ऑफ’ का फर्क
मेहुल चौकसी पर दुष्प्रचार का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने लोन 'राइट ऑफ' और माफ़ करने के बीच का फर्क समझाया।
अगले 3 महीने तक प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल/गेहूँ के साथ 1 किलो फ्री दाल: 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, 80 करोड़...
किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त अप्रैल के पहले हफ्ते में डाल दी जाएगी, इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपए की गई। 3 करोड़ सीनियर सिटीजंस, विधवाओं, दिव्यांगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का फायदा मिलेगा।
कोरोना संकट पर वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी राहत: ITR, GST सहित कई घोषणाएँ, दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर नहीं लगेगा...
निर्मला सीतारमण ने लोगों को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख (2018-19) को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी। इसके बाद जमा करने पर 10% जुर्माना था। अब रिटर्न की देरी पर 12% की जगह 9% चार्ज लगेगा। इसके साथ ही आधार-लिंक पैन की आखिरी तारीख को 30 जून 2020 तक किया गया। यह भी पहले 31 मार्च तक थी।
5 राज्यों को मिले ₹2600 करोड़: निकाय चुनाव नहीं हुए फिर भी मोदी सरकार ने खोला पिटारा, नॉर्थ-ईस्ट पर भी ध्यान
स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न नहीं होने के कारण यह राशि जारी करने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मोदी सरकार चाहती है कि स्थानीय प्रशासन के पास धन की कमी नहीं रहनी चाहिए।
यस बैंक खाताधारकों के लिए वित्त मंत्री ने दी अच्छी खबर, कहा- जल्द हटाए जा सकते हैं सभी प्रतिबंध
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि यस बैंक में भारतीय स्टेट बैंक 49 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदेगी। इस दौरान वित्तमंत्री ने साफ किया कि SBI 3 साल तक अपनी स्टेक को 26 फीसदी से कम नहीं कर सकेगी। इसके अलावा प्राइवेट लेंडर्स भी इसमें निवेश करेंगे।
Yes Bank संकट पर बोलीं वित्त मंत्री- किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो नियमों के तहत ज्यादा रकम भी निकाल सकते हैं। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक, कुछ विशेष परिस्थितियों में अकाउंट होल्डर्स अपने खाते से 50,000 रुपए से अधिक रकम विड्रॉ कर सकते हैं।
