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वक्फ बोर्ड

हर कब्र-दरगाह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं: मद्रास हाई कोर्ट, कहा- सिर्फ इस्लाम से जुड़े होने के कारण बोर्ड नहीं कर सकता कब्जा; जानिए क्या...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिनलाडु वक्फ बोर्ड के 240 साल पुराने दरगाह को वक्फ संपत्ति बताने के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दरगाह की भूमि पर पारिवारिक दावा माना।

केरल में सरकार बनते ही कॉन्ग्रेस ने मुनंबम की 404 एकड़ जमीन Waqf को सौंपी, 606 हिंदू परिवार हुए बेसहारा: चुनाव के वक्त कहा...

केरल की कॉन्ग्रेस गठबंधन वाली सरकार ने मुनंबम की 404 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार के 'उम्मीद' पोर्टल पर आधिकारिक रूप से दर्ज करा दिया है।

महाराष्ट्र के प्रस्तावित देवस्थान इनाम निरसन अधिनियम का विरोध, CM फडणवीस से हस्तक्षेप की माँग: जानिए वक्फ छूट से क्यों खफा हुए हिंदू

विधेयक में साफ तौर पर 1954 के हैदराबाद इनाम निरसन अधिनियम और 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत आने वाली जमीनों को बाहर रखा गया है।

वाराणसी में वक्फ बोर्ड के ‘मुसाफिर खाना’ पर चला बुलडोजर, 300 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी की तैनाती: बैरिकेडिंग कर रोकी गई आवाजाही, ड्रोन से की...

उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दालमंडी इलाके में वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 'मुसाफिर खाना' संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की।

चोर के घर ही चोरी: कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों पर मुस्लिमों ने किया कब्जा, मंत्री बोले- 1.12 लाख एकड़ जमीन में से 20054...

कर्नाटक के मंत्री जमीर खान ने विधानसभा में कहा है कि वक्फ की जमीन 1.12 लाख एकड़ से घट कर 20054 एकड़ रह गई है, क्योंकि इन पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया है।

MP में ₹77 करोड़ की सरकारी जमीनें वक्फ के नाम दर्ज, आपत्तियों के बावजूद हुए कब्जे: CAG रिपोर्ट, 20 जिलों में गड़बड़ियों का खुलासा

CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि MP के 20 जिलों में करीब 77 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया गया।

संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है मुस्लिम व्यक्ति: छत्तीसगढ़ HC, वक्फ की आड़ में जमीनों पर कब्जा करना भी मुश्किल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने गंभीर कानूनी गलती की थी, जब उन्होंने विधवा को उसके वैधानिक हिस्से से पूरी तरह वंचित कर दिया।

वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार में नहीं हर वक्फ संपत्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बताया किन-किन मामलों तक सीमित है न्यायाधिकरण का क्षेत्र

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत साफ किया कि धारा 85 के बावजूद सिविल कोर्ट का अधिकार पूरी तरह और हर परिस्थिति में समाप्त नहीं होता।

कोर्ट की फीस भरो, फिर डालो जितने मर्जी केस: वक्फ बोर्ड को गुजरात HC ने दिया झटका, 150 अर्जी खारिज करके जानिए क्या दिया...

गुजरात हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब वक्फ बोर्ड को भी अन्य धार्मिक संस्थानों की तरह कोर्ट फीस देनी होगी। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की उन 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया।

डेडलाइन खत्म… UMEED पोर्टल पर सिर्फ 27% वक्फ संपत्तियाँ ही हो पाईं रजिस्टर, पश्चिम बंगाल में सबसे कम: क्या बची संपत्तियों पर होगा सरकारी...

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए UMEED पोर्टल पर तय समयसीमा में देश की कुल वक्फ संपत्तियों में से 1/4 ही दर्ज हो सकी हैं।

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