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सुप्रीम कोर्ट

राजनैतिक मुद्दे

हिंसा से भी खौफनाक बंगाल का सिस्टम: पीड़ितों का अब सुप्रीम कोर्ट ही सहारा

Shiv Mishra -
हिंसा पीड़ित नागरिकों की कौन सुनेगा? उनके विरुद्ध हुई हिंसा को रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार की कौन सी संवैधानिक संस्था उपयुक्त हो सकती है?
देश-समाज

बीजेपी समर्थन का ‘सबक’: गैंगरेप के बाद दलित नाबालिग को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, SC को सुनाई प्रताड़ना

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
बंगाल हिंसा की गैंगरेप पीड़िताएँ जैसे-जैसे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहीं, सिहराने वाली प्रताड़ना सामने आ रही है।
देश-समाज

6 साल के पोते के सामने 60 साल की दादी को चारपाई से बाँधा, TMC के गुंडों ने किया रेप: बंगाल हिंसा की पीड़िताओं...

Kuldeep Singh -
बंगाल हिंसा की गैंगरेप पीड़िताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया है कि किस तरह टीएमसी के गुंडों ने उन्हें प्रताड़ित किया।
देश-समाज

‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ बंगाल में लागू करना ही होगा, बहाना नहीं चलेगा: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
"कोई बहाना नहीं चलेगा। जब सारे राज्य ये कर चुके हैं तो पश्चिम बंगाल को क्या दिक्कत है। हर हाल में ये योजना लागू होना चाहिए।"
राजनीति

बंगाल ने नहीं दी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की जानकारी: SC ने ममता सरकार को फटकारा, पूछा – ‘सिर्फ आपको ही कन्फ्यूजन क्यों?’

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
SC ने फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार कन्फ्यूजन वाला बहाना न बनाए क्योंकि जब सारे राज्यों ने आदेश का पालन किया है, केवल बंगाल के लिए कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है?
देश-समाज

मुंगेर फायरिंग केस: अनुराग पोद्दार के परिजनों को देना ही होगा ₹10 लाख का मुआवजा, SC ने लगाई बिहार सरकार को फटकार

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राज्य सरकार ने SC में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए देने के निर्देश दिए थे।
देश-समाज

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: निर्माण को ग्रीन सिग्नल देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण की छूट दिए जाने के बाद अब इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
देश-समाज

मुस्लिम लीग ने गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के केंद्र के फैसले को SC में दी चुनौती, धार्मिक आधार पर बताया भेदभाव

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
आईयूएमल का कहना है कि उसकी याचिका लंबित होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी कर दिया, जो गैरकानूनी है।
देश-समाज

‘कस्टडी में पूछताछ का केस नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने MP कृष्णम राजू को दी जमानत, CID पर टॉर्चर करने का है आरोप

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी YSRCP के बागी सांसद रघुराम कृष्णम राजू को को जमानत दे दी है।
राजनीति

कॉन्ग्रेस ‘टूलकिट’ का मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट: दोषी साबित होने पर पार्टी की मान्यता रद्द करने की माँग

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने अंतरराष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) से जाँच और दोष साबित होने पर कॉन्ग्रेस की मान्यता रद्द करने की माँग की है।
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