भारतीय रेल

इस कार्यक्रम का मकसद देश के व्यस्ततम 400 रेलवे स्टेशनों पर तेज गति से फ्री पब्लिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाना था। इस प्रोजेक्ट को 2020 के मध्य तक पूरा किया जाना था। जून 2018 में ही यह लक्ष्य पूरा हो गया था।

सेवाओं के एकीकरण से यह ‘नौकरशाही’ खत्‍म हो जाएगी। इससे रेलवे के सुव्यवस्थित कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, निर्णय लेने में तेजी आएगी, संगठन के लिए एक सुसंगत विजन सृजित होगा और तर्कसंगत निर्णय लेने को प्रोत्साहन मिलेगा। ये सुधार कई दशक से लंबित थे, जिन्हें मोदी सरकार ने पूरा किया है।

"IRCTC द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और ठेकेदार को जाति के आधार पर नौकरी देने से परहेज करने का नोटिस जारी किया है और किसी भी जाति/ पंथ/ धर्म या क्षेत्र से संबंधित उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए के लिए कहा गया है।"

"मैंने गलत काम किया है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ और दिमागी रूप से अस्थिर हूँ, मुझे ब्लड कैंसर है। कृपया मुझे छोड़ दो। पंजाब में एक आयुर्वेदिक दवाई मिलती है। मैंने एक मछली इस्तेमाल की, जो दिमाग की कमजोरी और हड्डियों की बिमारी को ठीक करती है।"

रेलवे ने रिज़र्व टिकटों के निरस्तीकरण से 1,518.62 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं, अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (UTS) के तहत बुक यात्री टिकटों को रद्द कराए जाने से 18.23 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया।

रामअवध दास ने अपना कंफर्म टिकट भी दिखाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेजी से विकास और यात्री माल ढुलाई सेवाओं के लिए पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) का उपयोग किया जाएगा। इस बजट में 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किलोमीटर नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिली है।

"अमरनाथ यात्रियों को रेलवे का तोहफ़ा: विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बाबा अमरनाथ के दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं के लिये रेलवे विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन 1 जुलाई से शुरु होगी तथा सप्ताह में दो बार आनंद विहार, दिल्ली से उधमपुर तक चलेगी।"

भारतीय रेलवे राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेनों में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग से कोच लगाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) ने दो प्रोटोटाइप पावर कोच तैयार कर दिए हैं।

सुजीत ने अपना पैसा वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी शिकायत को लोक अदालत में दर्ज कराया लेकिन लोकअदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर मामले को ख़ारिज कर दिया।