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नए साल पर छोटे निवेशकों को मोदी सरकार का उपहार: NSC और पोस्ट ऑफिस जमा पर अब अधिक मिलेंगे ब्याज, PPF और सुकन्या की...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे निवेशकों को नए साल पर तोहफा देते हुए कई लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि की है।
राजनीति

मोदी सरकार ने राजस्थान को दिए ₹1022 करोड़, 2.5 लाख घरों में पहुँचानी थी बिजली: कॉन्ग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, बजट लैप्स

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार 2.5 घरों तक बिजली पहुँचाने में नाकाम रही और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 1022 करोड़ रुपए लैप्स हो गए।
मीडिया फ़ैक्ट चेक

‘केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व से किया इनकार’: द टेलीग्राफ ने मंत्री के बयान से की छेड़छाड़, जानें संसद में क्या कहा...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
द टेलीग्राफ की हेडलाइन ने पूरी तरह से यह बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार ने राम सेतु के आस्तित्व को खारिज कर दिया है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था।
राजनीति

गोवा में जिस एयरपोर्ट की रखी आधारशिला, अब उसका उद्घाटन: PM मोदी ने मनोहर पर्रिकर को किया याद, AIIMS के 3 आयुष भी देश...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट और AIIMS के आयुष हॉस्पिटल समेत 3 आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन किया।
देश-समाज

देश में लोकतंत्र, लेकिन जनता को ‘कॉलेजियम सिस्टम’ के बारे में जानने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट के अड़ियल रुख से न्यायपालिका में खत्म...

सुधीर गहलोत -
कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच रार बढ़ गई है। SC किसी भी हालत में कॉलेजियम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
देश-समाज

कॉलेजियम की बैठक में क्या चर्चा हुई? सुप्रीम कोर्ट ने RTI के तहत जानकारी देने से किया इनकार, कहा – इसे सार्वजनिक नहीं कर...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को पारदर्शी बनाने को लेकर साफ शब्दों में मना कर दिया कहा कि इसके सिर्फ फैसलों को बताया जा सकता है।
राजनीति

ऑनलाइन गेम की दुनिया पर अब सरकार की नजर: बन सकता है नया कानून, जुआ या स्किल… सबकी कसेगी नकेल

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
रिसर्च फर्म रेडसियर का अनुमान कहता है भारत में साल 2026 तक गेमिंग सेक्टर 56995 करोड़ रुपए (7 बिलियन डॉलर) का होने वाला है। 
देश-समाज

‘जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून जरूरी’: सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का हलफनामा, कहा- महिला-पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए 9 राज्य पहले से ही कानून बना चुके हैं।
देश-समाज

मदरसों में पढ़ रहे आठवीं तक के छात्रों को अब नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, पिछले साल 16558 मदरसों के 5 लाख बच्चों को मिला था

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो 1 से 8 कक्षा तक नहीं मिलेगी।
राजनीति

अल्पसंख्यक (मुस्लिम) मंत्रालय खत्म करेगी मोदी सरकार, यूपीए ने 2006 में बनाया था: PIB ने रिपोर्ट्स को नकारा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी स्कीमें चलती रहेंगी।
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