लोकसभा 2019

फिलहाल बिहार महागठबंधन के सीटों की आधिकारिक घोषणा होने तक इंतजार कीजिए और ये सोच के मज़े लीजिए कि जब सीटों की ये मारामारी है तो प्रधानमंत्री पद के लिए किस हद तक जाया जा सकता है?

नए चेहरों को लाकर पार्टी एक तरह का संदेश देना चाहती है - जनता को भी और सांसदों को भी। सांसदों को लेकर एक तरफ जहाँ जनता की राय ली गई है, वहीं सांसदों से भी उनके द्वारा कराए गए कार्यों का ब्योरा माँगा गया है।

मई 2017 में घोष सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे और वह 2013 से 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। पीसी घोष तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रहीं शशिकला को आय से अधिक मामले में दोषी ठहरा चुके हैं।

अगर पुलवामा हमला न होता तो कॉन्ग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में बन चुका था...

चौकीदार vs बेरोजगार ट्विटर पर चौकीदार और बेरोजगार की लड़ाई में योद्धा अपने अपने शिविर से निकल चुके हैं। सबने अपने पिछले रिकॉर्ड और...

DMK के घोषणापत्र में एक तरफ जहाँ लोक-लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगाकर वोटरों को साधने की कोशिश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा कराने का वादा भी किया गया है।

आश्चर्य नहीं अगर राहुल गाँधी ने मोदी को चौकीदारों का एक वोटबैंक बैठे-बिठाए पकड़ा दिया हो!

बंगाल में वामदलों ने कॉन्ग्रेस को दरकिनार कर दिया। सपा-बसपा ने यूपी में कॉन्ग्रेस को धता बता कर गठबंधन कर लिया। अब तेजस्वी यादव के अल्टीमेटम के बाद बिहार कॉन्ग्रेस को या तो कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा या अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा।

पाँचवीं सूची में मेरठ से हरेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया गया है। जबकि पहले यहाँ से ओमप्रकाश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ भाजपा को 32 प्रतिशत वोट शेयर और 11 सीटें प्राप्त हो सकती है। जबकि कॉन्ग्रेस और लेफ्ट का खाता खुलना न के बराबर नज़र आ रहा है।