सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस वर्मा के घर भारी नकदी मिलने को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चिंताजनक बताया और सजा के रूप में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया।

गज सेवा समिति ने आरोप लगाया है कि हाथियों पर रोक लगाने की माँग करने वाले कथित एक्टिविस्ट हिन्दुओं की 2 हजार साल से अधिक पुरानी परमपराएं बंद करवाना चाहते हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ने चेतावनी देते हुए कहा, "ये लोग नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है... सुधर जाओ वरना हम जानते हैं कि आपसे कैसे निपटना है।"

उर्दू ट्रांसलेटर के तौर पर काम करने वाले एक सरकारी कर्मचारी ने 2020 में एक हिन्दू व्यक्ति हरी नंदन सिंह के विरुद्ध मजहबी भावनाएँ आहत करने के मामले में FIR दर्ज करवाई थी।

जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हर भारतीय उपभोक्ता के अधिकार का हिस्सा है।

केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी हाई कोर्ट या उसके जज कभी भी लोकपाल कानून, 2013 के दायरे में नहीं आ सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेन्ट के मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी और साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट कहा कि स्कूल में एडमिशन के हकदार होने और ना दिए जाने की स्थिति में रोहिंग्या बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बिना नोटिस और सुनवाई के तोड़फोड़ अवमानना के दायरे में आती है।

CJI संजीव खन्ना ने कह़ा है कि इस मामले में वही याचिकाएँ अब स्वीकार की जाएँगी जो इस मुकदमे के कोई नए पहलू से जुड़ी हों। इसके अलावा दायर हो चुकी याचिकाओं में से जिन पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, उनको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया।