सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कहा कि स्कूल में एडमिशन के हकदार होने और ना दिए जाने की स्थिति में रोहिंग्या बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बिना नोटिस और सुनवाई के तोड़फोड़ अवमानना के दायरे में आती है।

CJI संजीव खन्ना ने कह़ा है कि इस मामले में वही याचिकाएँ अब स्वीकार की जाएँगी जो इस मुकदमे के कोई नए पहलू से जुड़ी हों। इसके अलावा दायर हो चुकी याचिकाओं में से जिन पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, उनको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया।

उमर खालिद को बेल न मिल पाने की वजह सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वो खुद और उनके वकील कपिल सिब्बल का रवैया है जो 'फोरम शॉपिंग' के लिए मामले को एडजर्न कराते रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और यह बात रोहिंग्या के बच्चों पर भी लागू होती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुफ्त चीजें देने की प्रथा के कारण लोग काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त मे राशन और पैसा मिल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए मुफ्त राशन, शिक्षा, नौकरी और चिकित्सा की माँग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नेक्रोफिलिया (महिला के मृत शरीर से यौन क्रिया) को बलात्कार मानने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "सैकड़ों अवैध प्रवासियों को अनिश्चित काल के लिए डिटेंशन सेंटर या सुधार गृह में रखने का क्या मतलब बनता है?"

सफिया का कहना है कि चाहते हुए भी उनके पिता सम्पत्ति का 50% सफिया को नहीं दे सकते क्योंकि शरिया में मात्र 33% हिस्सा ही बेटी के को दिया जा सकता है।