मनीष कश्यप को केस संख्या 63 दी गई थी। लेकिन, जब लंच हुआ तब तक 43 मामलों की ही सुनवाई हो पाई। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और अमित आनंद तिवारी पेश हुए।
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने NSA के तहत कार्रवाई की है। नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि मोदी सरकार विरोध के स्वर को दबाने के लिए ED-CBI का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रही है, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।