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‘RSS तमिलनाडु में निकाल सकता है रूट मार्च’: सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार की अपील खारिज की, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राज्य में रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी।

मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई: वकीलों ने कहा – बिहार सरकार के इशारे पर दर्ज किए गए...

मनीष कश्यप को केस संख्या 63 दी गई थी। लेकिन, जब लंच हुआ तब तक 43 मामलों की ही सुनवाई हो पाई। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और अमित आनंद तिवारी पेश हुए।

मनीष कश्यप पर अब लगाया NSA: सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को करेगा सुनवाई, बिहार-तमिलनाडु में दर्ज सभी केस एक साथ करने की अपील

बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने NSA के तहत कार्रवाई की है। नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

CBI-ED पर 14 विपक्षी दलों ने मुँह की खाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते, आपलोग आम आदमी...

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि मोदी सरकार विरोध के स्वर को दबाने के लिए ED-CBI का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रही है, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।

SC के जस्टिस जोसेफ के नाम खुला खत: ब्राह्मणों के नरसंहार की बात पर मुस्कुराना बंद कर देंगे… इसी उम्मीद में

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हिंदुओं के मामले पर टिप्पणी की, जिसको लेकर उनसे कई सवाल किए गए हैं।

‘हिन्दुओं के खिलाफ भी दिए जाते हैं द्वेषपूर्ण भाषण, सेलेक्टिव न हो सुप्रीम कोर्ट’: हेट स्पीच पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की दो...

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ भी लगातार द्वेषपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं। कोर्ट को इसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए।

NCP नेता मोहम्मद फैजल को वापस मिली सांसदी, ‘हत्या के प्रयास’ में सजा पाकर हुए थे ‘अयोग्य’ करार: लक्षद्वीप में उपचुनाव रद्द

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की रद्द लोकसभा सदस्यता को नोटिफिकेशन जारी कर बहाल कर दिया गया है।

‘UP पुलिस के हवाले मत करो’ : SC में खारिज हुई अतीक अहमद की याचिका, ‘जान का खतरा’ बता लगाई थी गुहार

दो जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकती। सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

जिसे सुनाई गई थी सज़ा-ए-मौत, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल बाद रिहा किया: 2 बच्चों और गर्भवती महिला की हत्या का मामला, कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा पाए एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। वह बीते 28 साल से जेल में बंद था। नए दस्तावेज से निकला 'नाबालिग'।

दादा बनने की लालू यादव की खुशी हुई काफूर, सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर माँगा जवाब: झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के खिलाफ CBI...

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर आए चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। CBI ने याचिका दायर की थी।

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