हिन्दू मंदिरों पर सरकारी कब्जा

ओडिशा हाई कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की पवित्र 'अमृतमनोही भूमि' को अतिक्रमणकारियों के पक्ष में देने से साफ इनकार किया है और कहा कि लंबे समय तक रहने से सरकारी जमीन उनके नाम नहीं हो जाती।

सरकारी आदेश में कहा गया कि पुजारी सरकार से सैलरी पाते हैं इसलिए मंदिर के भीतर आया हर दान सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए।

तिरुपति मंदिर में अब गैर-हिन्दू काम नहीं कर सकेंगे। उन्हें या तो VRS लेनी होगी या फिर किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा।

केरल के त्रिशूर जिले में स्थित गुरुवायुर मंदिर के प्रबंधन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से तुलसी ना अर्पित करने को कहा है। इस पर विवाद हो गया है।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंदिरों की कमाई पर टैक्स लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है।

कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों की कमाई पर टैक्स वसूलने के लिए लाया गया विधेयक विधान परिषद में पारित नहीं हो पाया।

जल्द ही ASI संरक्षित वीरान पड़े रहने वाले मंदिरों में फिर से पूजा चालू हो सकती है, इससे सम्बंधित सुझाव एक संसदीय समिति ने दिए हैं। अभी अलग है नियम।

मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि हजारों मंदिर उपेक्षित हैं, जहाँ पर पूजा तक नहीं होती है। इन्हें फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है।

मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं करने पर संतों ने दिल्ली कूच का एलान किया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी।

कर्नाटक के हिन्दू रिलीजियस एण्ड चैरिटेबल एंडोवमेंट्स (HRCE) विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में यह कहा गया है कि हिन्दू मंदिर से प्राप्त किए गए फंड और संपत्तियों का उपयोग किसी भी तरह के गैर -हिन्दू कार्य अथवा गैर-हिन्दू संस्था के लिए नहीं किया जाएगा।