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Central Government

‘हम मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ’: सबरीमाला पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा- धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा करना हमारा...

सबरीमाला मामले की सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में नहीं है।

अब महिला आरक्षण, परिसीमन और मुस्लिम कोटा पर दूर होंगे सारे कन्फ्यूजन: सरकार ने जारी किए FAQ

सरकार ने आसान भाषा में बताया है कि महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा सीटों को लेकर उसकी क्या योजना है और कदम उठाए जाएँगे। पढ़ें FAQ...

जम्मू-कश्मीर में जमात से जुड़े 58 मदरसों को स्कूल बनाकर चलाएगी सरकार, छात्रों की पढ़ाई रहेगी जारी

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) और फलाह-ए-आम ट्रस्ट...

हिंदू विरोधी पत्रकार राणा अय्यूब का पोस्ट न हटाना ‘X’ को पड़ेगा भारी, केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा- भारत में खत्म हो सकता...

हिंदू विरोधी पत्रकार राणा अय्यूब के पोस्ट 'X' ने नोटिस के बाद भी नहीं हटाए। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कानूनी संरक्षण खत्म करने की बात कही।

‘कोर्ट तय न करे धार्मिक प्रथा सही है या गलत’: सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री बैन को लेकर SC से केंद्र

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे बैन पर केंद्र सरकार ने पुरानी परंपरा का समर्थन किया और कोर्ट को मामले से बाहर रहने की सलाह दी।

जिस ट्रांसजेंडर बिल 2026 से सिर्फ असली किन्नरों को मिलती पहचान, उसपर SC कमेटी ने कहा- इसे वापस लो: प्राइवेसी पर जताई भारी चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक, 2026' बिल वापस लेने को कहा और प्राइवेसी पर जताई चिंता।

1.5 दिन नहीं, भारत आए ऑयल टैंकरो से महीने भर चलेगा 45 लाख घरों का काम: जानिए LPG पर झूठ फैलाते कैसे एक्सपोज हुए...

पी चिदंबरम का दावा है कि LPG की खेप भारत की मात्र 1.6 दिनों की खपत के बराबर है। लेकिन विश्लेषण के बाद दावे में महत्वपूर्ण संदर्भों की कमी है।

सोशल मीडिया पर दावा- बिहार और बंगाल के जिलों को मिलाकर बनेगा नया केंद्र शासित प्रदेश, सरकार ने बताई सच्चाई

PIB ने उस दावे को फर्जी बताया जिसमें दावा किया गया था कि सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बिहार-बंगाल के जिलों को मिलाकर एक नया UT बना रही है।

WhatsApp समेत सभी मैसेजिंग ऐप्स पर 1 मार्च 2026 से सिम-बाइंडिंग अनिवार्य, रजिस्टर्ड सिम हटाते ही सेवा बंद: जानें- आम यूजर्स पर क्या होगा...

1 मार्च 2026 से सिम-बाइंडिंग अनिवार्य, रजिस्टर्ड सिम बिना ऐप बंद होंगे, सरकार बोली- साइबर ठगी रोकने और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम।

ऑनलाइन परोसी अश्लीलता, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई: केंद्र सरकार का डिजिटल स्ट्राइक, MoodXVIP समेत 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह बैन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अश्लील कॉन्टेंट दिखाने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है।

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