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खादी-रेशम से गाँव में बनेगा रोजगार, बजट 2026 में कपड़ा उद्योग और हैंडलूम पर फोकस: महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज के साथ राष्ट्रीय फाइबर योजना...

वित्त मंत्री ने 'महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज योजना' और 'राष्ट्रीय फाइबर योजना' का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर कपड़ा उद्योग और हैंडलूम को पहचान देनी है।

इस बार किसानों को नहीं आई खाद की कोई दिक्कत, मोदी सरकार ने रेलवे के साथ मिलकर पहुँचाया उर्वरक: रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा रेक...

रेल और उर्वरक मंत्रालय के समन्वय से 2025 में रिकॉर्ड उर्वरक आपूर्ति, किसानों को खारिफ और रबी सीजन में समय पर खाद मिली।

यूजीसी का ब्रांड ‘हिट’ है, जैसे गैस रिसने पर यूनियन कार्बाइड का ब्रांड ‘हिट’ था!

UGC अचानक एक 'वायरल ब्रांड' बन गया है, लेकिन गलत वजहों से। सुप्रीम कोर्ट, जातीय विवाद और एक विवादित सर्कुलर ने उसे हेडलाइंस में ला दिया।

जनगणना 2027 में नागरिकों से पूछे जाएँगे 33 सवाल, मोदी सरकार ने जारी की गजट अधिसूचना: पढ़ें पूरी लिस्ट

केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 सवालों की सूची जारी कर दी है। पहला चरण हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगा।

जिन मूवी को दिखाने से खराब हो भारत का नाम, केरल सरकार ने IFFK में उन्हें ही चलवाया: जानिए कौन सी हैं ये फिल्म,...

केंद्र सरकार का कहना था कि रोकी गई फिल्मों में संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मुद्दे एकतरफा, भड़काऊ और वैचारिक प्रोपेगेंडा के रूप में पेश है।

सत्ता जाते ही कॉन्ग्रेस बदलती है चाल, अरावली में भी दिखी वही दोगलापंती: जानिए- गहलोत सरकार में जो खनन था जरूरी, वो विपक्ष में...

राजस्थान में चल रही 1,008 खदानों में से करीब 700 खदानें अशोक गहलोत सरकार में शुरू हुईं। कॉन्ग्रेस सरकार के समय बिना रोक-टोक खनन पट्टे दिए गए।

‘बिहार से आई जीत की गंगा, अब बंगाल से खत्म होगा महाजंगलराज’: नादिया में खराब मौसम के चलते PM मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित,...

PM मोदी ने TMC को 'कट और कमीशन' वाली सरकार बताया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को भी 'महाजंगलराज' से मुक्त कराकर 'डबल इंजन' की सरकार बनानी होगी।

VB-G RAM G में राज्य सरकारें भी देंगी 40% तक पैसा, जवाबदेही बढ़ाने के लिए बदला गया फंडिंग पैटर्न: समझिए- 2 गुना ज्यादा बजट...

केंद्र सरकार ने VB-G RAM G योजना की फंडिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने इसकी फंडिंग में राज्य सरकारों को भी भागीदार बनाया है।

प्राइवेट कंपनियों को मौका, मुआवजे की व्यवस्था और सुरक्षा नियम: ‘शांति’ बिल पास होने से परमाणु सेक्टर में होंगे कई बदलाव, जानिए विपक्ष को...

लोकसभा में शांति बिल पास हो चुका है, अब प्राइवेट कंपनियाँ भी भारत में बिजली बना पाएँगी और सुरक्षा कानून को भी पहले के मुताबिक सख्त किया।

100 की जगह 125 दिन काम: MGNREGA में बड़े सुधार को तैयार सरकार, ला रही ‘विकसित भारत-जी राम जी’ बिल; जानें क्या होंगे बड़े...

मनरेगा योजना के बदले अब केंद्र सरकार VB-G RAM G, 2025 बिल पेश करने जा रही है। ये बिल विकसित भारत 2047 का विजन है, जिससे ग्रामीण विकास का नया ढाँचा तैयार होगा।

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