Haryana

मामले में नवीन के चाचा कुंदन की शिकायत पर तीन महिलाओं समेत 7 नामजद पर केस दर्ज किया था। जिसमें अख्तर, जैकम, साजिद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपित सरजीना, मकसूदन, रुकसार, शेकुल अभी फरार है।

उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोपित शाबिर के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ आक्रोशित लोगों ने गाँव की मस्जिद में नमाज रुकवा दिया, कुछ ने आरोपित शाबिर के घर पर हमला भी बोला।

नरेश का परिवार उनकी आजीविका पर ही निर्भर था। वह 5 बेटियों और दो बेटों के पिता थे। उनकी हत्या से उनके परिवार की आजीविका भी ख़तरे में पड़ गई है।

अल्पसंख्यक युवती ने दो हिंदू युवकों पर झूठी शिकायत दर्ज कराई है। इसमें एक नाबालिग का नाम भी है। इसके अलावा लड़की ने नाबालिग लड़के के बड़े भाई को भी छेड़खानी का आरोपित बताया है, जबकि परिजनों का कहना है कि वह तो घटना के दिन वहाँ मौजूद ही नहीं था।

महिला की शिकायत के आधार पर मामले को सिविल लाइन थाना पुलिस ने फूल सिंह खेड़ी के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है। इसके बाद मामले की जाँच की जा रही है।

रविंद्र की नियुक्ति साल 2017 में 5 कुमाऊँ रेजीमेंट में हुई थी। उसकी पोस्टिंग 2018 में अमृतसर में हुई। इस दौरान वह विदेशी महिला के संपर्क में आया। नारनौल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि यादव महिला से फेसबुक पर चैट करने लगा और कुछ दिन बाद उसने महिला को बताया कि वह सेना में काम करता है। इसके बाद दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बात होने लगी।

यह मामला पहला नहीं है और न ही आखिरी, जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को लगातार तीन तलाक़ और हलाला के नाम पर शोषण और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। वह बहुत ज़्यादा भयावह है। तीन तलाक़ बिल प्रक्रिया में है। जल्द ही ऐसे शख्त कानून को अमल में लाने की ज़रूरत है ताकि तमाम पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल सके।

योगेंद्र यादव ने बताया कि स्वराज इंडिया कोई नई पार्टी नहीं बनाई है बल्कि स्वराज इंडिया अक्टूबर 2016 से रजिस्टर्ड पार्टी है।

सुबह जिम से निकलते समय विकास चौधरी को अज्ञात बदमाशों ने 10 गोलियाँ मारीं। ये घटना सेक्टर-9 स्थित पीएचसी जिम के बाहर हुई, जहाँ विकास प्रतिदिन एक्सरसाइज करने के लिए आते थे।

बहुत सारे पद ऐसे थे, जो कानूनी अडचनों के कारण कई दिनों से रिक्त थे। हरियाणा में आरक्षण को लेकर तरह-तरह के मामले अदालतों में लंबित हैं। रिक्त पदों में कई सारे विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों व सरकारी कंपनियों, विश्वविद्यालयों और हाई कोर्ट में हैं।