Income Tax

CCD के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की लाश 36 घंटे बाद नेत्रवती नदी के पास से बरामद हुई। जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए वेनलॉक अस्पताल भेज दिया गया।

इस मामले के मद्देनजर आयकर अधिकारी ने बताया कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट के तहत पुरी के नाम पर बेनामी शेयर जब्त करने का प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया था।

आयकर विभाग के अधिकारियों ने टैक्स चोरी से जुड़े मामले में बिश्नोई के हरियाणा के हिसार, मंडी आदमपुर और गुरूग्राम समेत कुल 13 स्थानों पर 23 जुलाई को छापेमारी की थी। इसमें कई बेनामी सम्पत्तियों समेत करोड़ों रुपए के लेन-देन, चल-अचल सम्पत्तियों से संबंधित डील और...

मायावती के भाई की संपत्ति में 2007 से लेकर 2014 तक 7 वर्षों में 18,000% की वृद्धि दर्ज की गई। मायावती के सत्ता संभालने के बाद आनंद ने एक के बाद एक कुल 49 नई कम्पनियाँ खोलीं। 2014 में उनकी संपत्ति 1316 करोड़ रुपए आँकी गई थी।

वाणिज्य एवं कर विभाग के एसआईबी के अधिकारियों ने पहले कचौड़ी वाले को ढूँढा और फिर 2 दिन तक आस-पास बैठकर उसकी बिक्री का जायजा लिया। 21 जून को विभाग की टीम मुकेश की दुकान पर जाँच करने पहुँची। जाँच में व्यापारी ने खुद सालाना लाखों रुपए के टर्नओवर की बात स्वीकारी।

फेयर ग्रो शेल कंपनी का ना कोई कारोबार था, ना ही यह कंपनी कोई टैक्स देती थी, फिर भी कंपनी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति थी। लालू यादव के दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी यादव व दो बेटियाँ रागिनी व चंदा इस कंपनी में वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक निदेशक रहे हैं।

"जब 2009 में NDTV के शेयर्स 140 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बिक रहे थे, तब रॉय ने मात्र 4 रुपए प्रति शेयर की दर से इन्हें ख़रीदा था। इसके बाद रॉय ने उसी दिन सभी ख़रीदे गए शेयर्स को RRPR होल्डिंग नामक कम्पनी को बेच दिया था। इससे रॉय को 200 करोड़ रुपए का 'Capital Gain' हुआ था।"

कुछ हफ्ते पहले ही आयकर विभाग ने हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स नामक कंपनी के खिलाफ छापेमारी कई शहरों में की थी। बताया जाता है कि ये कंपनी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे के नाम पर है।

डॉक्टर शक्ति भार्गव के माता-पिता ने बहू-बेटे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। भार्गव ने 500 करोड़ रुपए के बीआईसी के तीन बेशकीमती बंगले 11.5 करोड़ में ख़रीदे। 2018 में आयकर विभाग ने लैंड माफिया डॉक्टर भार्गव के कई ठिकानों पर छापा मारा था।

“ये छापेमारी एजेंसी अपने इनपुट के आधार पर कर रही है। इसमें केंद्र सरकार का किसी तरह का हाथ नहीं है। सरकार को दोष देना गलत बात है। ऐसा कई वर्षों से हो रहा है, आज अचानक तो शुरू नहीं हुआ है। इसके पीछे की तरह की राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देश में आचार संहिता लागू है। हम क्या करें?”