Modi Government

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये 6 महीने पहले किया जाना चाहिए था, उन्हें पता है कि रमजान से पहले इसे क्यों लाया गया है।

केंद्र सरकार ने CAA (नागरिकता संशोधन कानून) की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून को बनाए जाने के 4 वर्षों बाद इसे नोटिफाई किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें विकसित भारत 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज पर भी मुहर लगाई गई।

सर्विस चार्ज पे नहीं करने का आरोप लगाकर गूगल ने कई भारतीय कंपनियों के ऐप प्ले स्टोर से हटा दिए। सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसे झुकना पड़ा।

देश में इस योजना के तहत अब तक 4.12 करोड़ घरों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 3.3 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। बाक़ी का निर्माण चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रो में इस योजना का लाभ पाने वालों में से 44% लाभार्थी दलित या जनजातीय समुदाय से आते हैं।

देश में शहर की तुलना में गाँव में खर्च तेजी से बढ़ रहा है। गाँवों में एक व्यक्ति अब प्रतिमाह औसतन ₹3773 जबकि शहर में ₹6459 खर्च कर रहा है। दोनों के बीच अब 71% का अंतर है, जो कि 2011-12 में 84% था।

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 15 AIIMS को देश भर में मंजूरी दी है, इनमें से 12 में MBBS की पढ़ाई और OPD चालू हो चुकी है।

मोदी सरकार जो प्रस्ताव लाई थी उससे पंजाब के किसानों का कई मायनों में फायदा होता, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इसे ठुकरा दिया।

फ़िलहाल गन्ने का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 315.10 रुपए प्रति क्विंटल है। 1 अक्टूबर, 2024 से नई बढ़ी हुई कीमतें (340 रुपए) लागू होंगी।

केंद्र सरकार ने किसानों के सामने फसलों के विविधीकरण का प्रस्ताव रखा जिसके तहत अलग-अलग फसलें उगाने पर बिन किसी लिमिट के उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा।