Wednesday, November 27, 2024

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Twitter नए IT नियमों का पालन करने में रहा विफल, उसे मिलने वाली छूट हो सकती है खत्म: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सभी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम 2021 लागू करने के लिए 3 महीनों का समय दिया गया था, जिन्हें लागू करने की समय सीमा 25 मई थी।

मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए कुछ ने 16 लाख तो NDTV के ‘विशेषज्ञों’ ने कोरोना से 50 लाख मौतों का लगाया...

भारत की छवि धूमिल करने के प्रयास में द लॅन्सेट, IHME और एनडीटीवी ने बढ़ा-चढ़ाकर कोरोना से मौत के अनुमानित आँकड़े पेश किए। अब सबके हवाई अनुमान धराशाही हो चुके हैं।

निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को दिया ₹6.29 लाख करोड़ का बूस्टर डोज: पर्यटन सहित इन 8 सेक्टर्स के लिए खास ऐलान

इस राहत पैकेज में बच्‍चों और पिडियाट्रिक केयर पर फोकस रहेगा, जबकि पर्यटन क्षेत्र (Tourism Sector) को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा प्‍लान है।

डंडा क्यों नहीं करती मोदी सरकार? सोशल मीडिया के तानों से अलग हकीकत, अब डूबे या उबरे ट्विटर के हाथ

ट्विटर और सरकार के विवाद के बीच सोशल मीडिया पर यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मोदी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जानिए, हकीकत।

केजरीवाल के बचाव में प्रोपेगेंडा पोर्टल Alt News, किया Satire का फैक्ट चेक: AAP के विज्ञापनों पर सवाल से मिर्ची

जब दिल्ली कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही थी। उस दौरान कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर विज्ञापनों पर भारी खर्च करने के लिए सवाल उठाया था।

‘मोदी सत्यानाशी, जहाँ जाते हैं सत्यानाश करते हैं’: कॉन्ग्रेस नेता दिग्विजय सिं​ह के फिर बिगड़े बोल, PM को जी भर कोसा

कॉन्ग्रेस नेता दिग्विजय ने यह भी कहा, ''देश के हालात ऐसे हो गए हैं और मोदी-मोदी करिए। मोदी इस तरह देश का सत्यानाश भी कर देंगे।"

अयोध्या का विकास मॉडल ऐसा होना चाहिए, जिससे युवाओं में हो आध्यात्मिकता का सृजन: पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक

''जिस तरह भगवान राम में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जनभागीदारी की भावना से किया जाना चाहिए।"

जम्मू-कश्मीर: PM मोदी का ग्रासरूट डेमोक्रेसी पर जोर, जानिए राज्य का दर्जा और विधानसभा चुनाव कब

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह 'दिल्ली की दूरी' और 'दिल की दूरी' को मिटाना चाहते हैं। परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव उनकी प्राथमिकता में है।

मोदी ने भगा दिया वाला प्रोपेगेंडा और माल्या-चोकसी-नीरव पर कसता शिकंजा: भारत में आर्थिक पारदर्शिता का भविष्य

हमारा राजनीतिक विमर्श शोर प्रधान है। लिहाजा कई महत्वपूर्ण प्रश्न दब गए। जब इन आर्थिक भगोड़ों पर कड़ाई का नतीजा दिखने लगा है, इन पर बात होनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले राज्य में 48 घंटे का हाई अलर्ट, इंटरनेट सेवा बंद

आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बलों के लिए जम्मू-कश्मीर में 48 घंटे के हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। गुरुवार को यहाँ इंटरनेट सेवा सस्पेंड की जा सकती है।

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