Modi Government

केंद्र सरकार ने उन खबरों को 'निराधार' बताया है जिनमें फरीदकोट के अस्पताल को पीएम केयर्स फंड से खराब वेंटिलेटर दिए जाने का दावा किया जा रहा था।

जोधपुर में 120 बेड का अत्याधुनिक कोविड रिलीफ सेंटर केवल 7 दिन में तैयार कर दिया गया है।

ममता बनर्जी हों या हेमंत सोरेन या फिर अरविंद केजरीवाल... प्रश्न उठता है कि भारत के संघीय ढाँचे में कैसी राजनीतिक परंपराओं की नींव रखी जा रही है?

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फैक मैसेज वायरल हो रहा है। मैसेज में दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है।

देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और जरूरी दवाओं की कमी ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।

अखबार में केवल एक न्यूज के तौर पर प्रोपगेंडा विज्ञापन चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही इसका मालूम लोगों को चला अखबार के डिजिटल साइट से इसे हटा लिया गया।

सीरम के सीईओ अदार पूनावाला की सुरक्षा को लेकर सरकार का कदम बताता है कि हम नम्बी नारायणन के दिनों से आगे आ चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के हरेक कदम के बारे में बताया गया है।

नए नोटिफिकेशन के प्रभावी होने का मतलब है कि दिल्ली में अब सरकार का मतलब 'उप-राज्यपाल' होगा।

‘वाशिंगटन पोस्ट’ की खबर हो या 'गार्डियन' का संपादकीय, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ का कवरेज हो या ‘सीएनएन’ की कवरेज, ये सभी बस 'व्हाइट मेन्स बर्डन सिंड्रोम' का ज्वलंत उदाहरण है।