Muslim Appeasement

मुस्लिमों की कुछ जातियों को 24 घंटे से भी कम समय में ओबीसी में शामिल कर लिया गया। बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दी गई एफिडेविट से खुलासा।

एक ओर पीएम मोदी 'सबका साथ-सबका विकास' के नारे के साथ देश को ऊँचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। वहीं मुस्लिम नेता सिर्फ मजहब की राजनीति में लगे हैं।

नेपाल के रौतहट जिले में मुस्लिमों ने पोठियाही गाँव का नाम बदल कर इस्लाम नगर करने की रची साजिश रची और इस नाम का बोर्ड भी लगा दिया।

इस मामले में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

मुस्लिमों, कम्युनिष्टों का समर्थन पाने वाली एनसीपी (शरद पवार), भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) जैसी पार्टियों ने क्रमशः 8, 13 और 9 सीटें हासिल कीं।

पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के फैसले से सबक लेकर राजस्थान सरकार अब ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करेगी।

ISIS से लेकर PFI तक गजवा-ए-हिन्द की साजिश में लगे पड़े हैं। मुस्लिम 'अपना इलाका' बसा कर शरिया चलाने लगते हैं और बाकियों को पलायन को विवश कर देते हैं। बावजूद इसके कॉन्ग्रेस 2 बीवियों वालों को 2 लाख रुपए देने का वादा करती है। घुसपैठियों का समर्थन किया जाता है, हिन्दुओं की संपत्ति छीनने की धमकी दी जाती है।

पीएम मोदी ने कहा कि वे जब तक जिंदा हैं, तब तक देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। हालाँकि, कुछ राज्यों में मुस्लिम आरक्षण है।

देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2009 लोकसभा चुनावों के समय 'मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक' वाला बयान दोहराया था।

कॉन्ग्रेस का प्रचार तंत्र फैला रहा है कि मुस्लिम आरक्षण देवगौड़ा सरकार लाई थी लेकिन सच यह है कि कॉन्ग्रेस ही इसे 30 साल पहले लेकर आई थी।