P Chidambaram

चिदंबरम और इस मामले के सह-आरोपितों की 12 देशों में सम्पत्ति है। इन देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, फ्रांस, ग्रीस, मलेशिया, मोनाको, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन और श्री लंका शामिल है।

ED ने कार्ति की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने के लिए दिल्ली HC का दरवाजा खटखटाया है। इतना ही नहीं, ED सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की भी माँग कर रहा है। जाँच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल करने जा रहा है।

चिदंबरम को बुधवार को उनके जोरबाग़ स्थित आवास से गिरफ़्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया था। अब सीबीआई इस मामले के अन्य आरोपितों के साथ बिठा कर चिदंबरम से पूछताछ करेगी।

जस्टिस भानुमति की पीठ ने कहा कि राहत पाने के लिए चिदंबरम को निचली अदालत में जाना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद 21 अगस्त को सीबीआई ने चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने भी चिदंबरम के रिमांड की माँग की है।

चिदंबरम ने सीबीआई से पूछताछ के दौरान कहा कि वे सभी अधिकारी अपने काम में दक्ष थे और फाइलों को वही लोग देखा करते थे। उनके इस बयान के बाद अब उनके कार्यकाल में वित्त मंत्रालय में तैनात रहे कुछ अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है।

"सर आप इस इमेज को ट्वीट करके चिदंबरम के ख़िलाफ़ पुलिस द्वारा किए जा रहे 'अत्याचार' को बंद करवा सकते हैं।" इस पर पाकिस्तानी सांसद ने तीव्र उत्सुकता में आकर लिख डाला - संयुक्त राष्ट्र के साथ इस इमेज को शेयर कर रहा हूँ।

“चिदंबरम जी निर्दोष सिद्ध हों, पार्टी की स्वच्छ छवि बने, यही कामना करते हैं, परंतु दुख इस बात का है कि हमारे सभी "मठाधीश "अधिवक्ता जिन्हें बार-बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, उनकी जमानत नहीं करा पाए।”

मलिक ने आगे बढ़कर दावा किया कि पीएम मोदी और डोभाल लोगों से उसे (रहमान मलिक) परेशान करने के लिए कह रहे हैं। रहमान मलिक को यह भ्रम हो गया है कि उसने पीएम मोदी और डोभाल की नींद हराम कर दी है।

पी चिदंबरम ने CBI की हिरासत में अपनी पहली रात बिना कुछ खाए-पिए बिताई। उन्होंने घर के खाने की माँग की थी, लेकिन बिना कोर्ट की अनुमति के ऐसा नहीं किया जा सका। इसके बाद चिदंबरम ने कैंटिन का खाना खाने से इनकार कर दिया और...

राउज़ एवेन्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन इस साल अप्रैल में किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और श्रम अदालत के सभी न्यायालय राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर से कार्य करेंगे।