सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाने को लेकर राज्यों को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर कर रखी है।
सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने बताया कि नेपाल की केंद्रीय और प्रादेशिक राजनीति में कई मुस्लिम सक्रिय है और मुस्लिमों के लिए बजट भी पास होता है, मदरसों को अनुदान मिलता है।