Twitter

कू, शेयरचैट, टेलीग्राम, लिंकडिन, गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जरूरी जानकारी सरकार के साथ साझा कर चुके हैं।

रूस और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस बीच उस पर 19 मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया गया है।

भारत सरकार ने कहा है कि ट्विटर एक निजी, लाभकारी और विदेशी संस्था है। इधर-उधर सिर मारना बंद कर वह कानून का पालन करे।

कॉन्ग्रेस टूलकिट मामले में ट्विटर के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने मिथ्या करार दिया है। कहा है कि इनका उद्देश्य वैध जाँच को बाधित करना है।

"Twitter को इन नियमों को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाए। हम भारत के लोगों के प्रति गहराई से समर्पित हैं और इस महामारी के समय में हमारी सेवाएँ लोगों के लिए सहारा बनी हैं।"

बात पुराने पापों पर पर्दा डालने की हो या नए प्रोपेगेंडा की, देशी लिबरलों को अब विदेशी मदद की दरकार है, क्योंकि उनके घरेलू नायक बेपर्दा हो चुके हैं।

तृणमूल कॉन्ग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को भारत को 'सुसु पॉटी रिपब्लिक' कह कर हड़कंप मचा दिया। जिस पर सोशल मीडिया पर कार्रवाई की माँग हो रही है।

सरकार ने कंपनियों को इंटरमीडिएट्री गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 के तहत नियमों का पालन करने के लिए कहा था। लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा करने में असफल रहे।

ट्विटर इंडिया के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रश्नों की अनदेखी न तो कानून सम्मत है और न ही आम भारतीय की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के पक्ष में है।

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ’टूलकिट मामले में कॉन्ग्रेस नेताओं को समन कर इस पूरे घटनाक्रम का विवरण माँगा जाएगा।