लेह में हुए प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार (06 अक्टूबर 2025) को तत्काल रिहाई की माँग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एलन मस्क की कंपनी एक्स की केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रण में रहना जरूरी है।
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एक्सेम्प्शन) ऑर्डर 2025 के तहत Pak-बांग्लादेश-अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यकों को पासपोर्ट-वीजा से बड़ी राहत मिली है।
गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। वीडियो में अभिसार ने असम और केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि संविधान में कम से कम 31 जगह ऐसी हैं जहाँ समय-सीमा स्पष्ट रूप से लिखी गई है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने माना कि कुछ काम समयबद्ध तरीके से होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा बिल की मंजूरी दिए जाने के लिए डेडलाइन दी थी जिस पर केंद्र सरकार ने 'संवैधानिक अराजकता' की स्थिति पैदा होने की चेतावनी दी है।