ममता बनर्जी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्ट के जवाब में अपना पूरा हलफनामा दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 14 जुलाई को बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर अपनी अंतिम रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी थी।

पेगासस मामले की जाँच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर करेंगे। उनकी नियुक्ति सीएम ममता बनर्जी ने की है।

कुल आवेदकों में से 84 महिला उम्मीदवारों समेत 784 लोगों को एक अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया है।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम की एक गैंगरेप पीड़िता को पुलिस अधिकारियों ने सत्तारूढ़ टीएमसी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर धमकी दी है।

16 अगस्त 1946 को हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ था, उसी तारीख को 'खेला होबे दिवस' मना क्या संदेश देना चाहती हैं ममता बनर्जी?

ममता बनर्जी ने कहा, "हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं। मैं किसी से बात नहीं कर सकती। मैंने अपना फोन प्लास्टर किया है, क्योंकि ये टैप करते हैं।"

20 दिन में 311 से ज्यादा जगहों का मुआयना करने के बाद NHRC की 7 सदस्यीय टीम ने यह रिपोर्ट तैयार की है।

जज कौशिक चंदा ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले में आगे की सुनवाई करने का कोई इरादा नहीं रखते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई न्यायपालिका को बदनाम करे।

शुभेन्दु अधिकारी का यह कहना था कि भले ही उन्हें केन्द्रीय सुरक्षा प्राप्त है लेकिन पायलट कार, रूट लाइनिंग और सार्वजनिक सभाओं के दौरान विभिन्न स्थानों के निरीक्षण के लिए उन्हें राज्य की सहायता की भी आवश्यकता है।