योजना

पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपकी पढ़ाई छूटी हो या फिर जल्दी शादी करा देने की वजह से आप शिक्षा पूरा न कर पाएँ हों... अब चिंता करने की जरूरत नहीं है...।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में कम आय वाले परिवार की लड़कियों की कॉलेज शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी।

ग्रामीणों ने कहा, "हमने आज पहली बार बिजली देखी। हमारे बच्चे अब उजाले में पढ़ाई करेंगे...हम अभी तक लकड़ी से अपनी जरूरत पूरी करते थे।"

इस योजना के तहत स्कूलों की कायापलट करने के लिए 5 साल का समय लगेगा। इस दौरान 27360 करोड़ रुपए खर्च करके 14500 स्कूलों का रूप बदला जाएगा।

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को मोदी सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाया। इससे सितंबर तक सीधे तौर पर 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलता रहेगा।

पीएम ने बताया कि किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सरकार लगातार किसानों की परेशानी का समाधान...

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के कुछ प्रदेशों जैसे- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में यह कार्यक्रम इंटीग्रेटड मैनेजमेंट आफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (IMPDS) के नाम से जाना जाता है।

इस पुरस्कार को देने के दौरान निर्णायक पैनल के प्रमुख शेफ़ सामीन नोसरात ने कहा कि स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराना अद्भुत और शानदार कार्य है। बच्चों को भोजन करवाना सबसे महत्तवपूर्ण हैं। इस प्रकार के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

जल जीवन मिशन 14 करोड़ घरों में पानी की आपूर्ति के लिए लॉंच किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक 100 फीसद घरों में सप्लाई जल पहुँचाना है, जो अभी सिर्फ़ 18 फीसद घरों में पहुँचता है। नए मिशन 'नल से जल' के जरिए ये सुनिश्चित करेगी कि आने वाले पाँच सालों में हर घर में पानी पहुँचे।

अगले 5 सालों में 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति' दी जाएगी। जिसमें 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं को दी जाएगी। 3E यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के लक्ष्य के तहत...