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सुप्रीम कोर्ट

देश-समाज

वो जज जिन्हें कपड़ों के ऊपर से छूना, पैंट खोलना यौन अपराध नहीं लगता, हाईकोर्ट का स्थायी जज बनाने की सिफारिश वापस

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यौन उत्पीड़न मामलों पर उनके विवादास्पद आदेशों को देखते हुए न्यायमूर्ति पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाने की अपनी सिफारिश को वापस ले लिया है।
राजनीति

केजरीवाल सरकार दिल्ली दंगो के आरोपितों को बचा रही, जमानत के लिए छिपाई जानकारी: दिल्ली पुलिस

चंदन कुमार -
याचिका में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के वकील ने खुफ़िया एजेंसियों को धोखे में रखा और सही जानकारी को रोके रखा।
देश-समाज

‘धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला स्क्रिप्ट नहीं लिखो’ – TANDAV वालों की होगी गिरफ्तारी, रोक से SC का इनकार!

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए...
देश-समाज

‘स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना छूना यौन अपराध नहीं’ वाले बॉम्बे HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक, आरोपित को नोटिस जारी

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को बिना ‘स्किन टू स्किन’ कान्टैक्ट के छूने पर POCSO के तहत अपराध न मानने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
देश-समाज

26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं – पुलिस तय करेगी: SC ने कहा – ‘कानून-सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र’

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसे दिल्ली की सीमा के भीतर रैली निकालने की अनुमति देनी है, किसे नहीं या कितने लोग आएँगे - ये सब कुछ पुलिस तय करेगी।
देश-समाज

दिल्ली दंगों के आरोपितों को बचाने वाले महमूद प्राचा को दिल्ली पुलिस ने किया एक्सपोज़, प्रशांत भूषण के आरोपों का भी दिया जवाब

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
प्रशांत भूषण द्वारा दिल्ली पुलिस की छापेमारी पर सवाल खड़े किए जाने के बाद पुलिस ने बिन्दुवार तरीके से हर प्रश्न का जवाब दिया है। भूषण ने यह सवाल ISIS पोस्टर बॉय के वकील महमूद प्राचा के विरुद्ध की गई पुलिस की रेड पर खड़े किए थे।
देश-समाज

कोर्ट की दी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता: कॉन्ग्रेस समर्थक BKU नेता भूपिंदर सिंह ने SC की कमेटी से किया खुद को अलग

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की चार सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है।
ऑपइंडिया हिंदी से
00:30:01

प्रिय सुप्रीम कोर्ट, अराजकता और नौटंकी को लीगल बनाने के लिए आभार! | Ajeet Bharti video on SC staying farm laws

अजीत भारती -
न सिर्फ अराजकतावादी लोगों को अब ये कहने का मौका मिल गया है कि संसद द्वारा पारित कानून गलत है, बल्कि आगे अब किसी के पास 2000 की भीड़ हो तो वो सरकारों को झुका सकते हैं।
देश-समाज

SC की रोक सरकार की साजिश है आन्दोलन बंद करने की: कोर्ट के फैसले के बाद किसान नेता

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
एक किसान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का कोई फायदा नहीं क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए।
देश-समाज

कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक: नहीं आए किसान संगठनों के 4 वकील, खालिस्तानियों की घुसपैठ पर हलफनामा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
“कानून पर हम एक समिति बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएँगे।”
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