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हाई लेवल मीटिंग के बाद अब घटनास्थल का दौरा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे: ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में मौतों का आँकड़ा 260 के पार

ओडिशा के बालासोर में तीन ट्रेनों की भीषण टक्कर (Odisha Train Accident) अब तक 260 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं, करीब 1000 लोग घायल हैं। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुईं ट्रेन की बोगियों में अभी भी लोगों के फँसे होने की आशंका है। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) घटनास्थल का दौरा करेंगे।

पीएम मोदी हादसे वाली जगह पर जाएँगे और कटक में अस्पताल में भर्ती पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। हादसे की जानकारी सामने आने के बाद पीएम मोदी ने शनिवार (3 जून 2023) एक उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें NDRF के प्रमुख भी शामिल थे।

वहीं, इस घटना की जाँच रेलवे ने शुरू कर दी है। जाँच की जिम्मेदारी दक्षिण-पूर्वी सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त को दी गई है। बता दें कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है और इस प्रकार के सभी हादसों की जाँच करता है।

इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुँचे थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया था। वहीं, ओडिशा से आने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बालासोर के लिए रवाना हो गई हैं। वहीं, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि और शिव शंकर, अनबिल महेश घटनास्थल का दौरा करने के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखा गया है, ताकि हादसे में प्रभावित लोगों का इलाज किया जा सके।

बता दें कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार (2 जून) की शाम हावड़ा जा रही 12864 बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बाहानगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे 12841 शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए।

अधिकारी ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। हालाँकि, जाँच के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक कारणों का पता चलेगा।

इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, हादसे में घायल लोगों को दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, जिन लोगों को मामूली चोट लगी हैं, उन्हें 50 हजार रुपए दिए जाएँगे।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये राशि पीएमएनआरएफ (PMNRF) फंड से दिए जाएँगे। इस तरह मृतकों को 12 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है।

समुद्र किनारे सूटकेस में पैक मिली लड़की की सिर कटी लाश, हाथ में डमरू-त्रिशूल का टैटू

महाराष्ट्र में मुंबई के मीरा-भयंदर इलाके में शुक्रवार (2 जून 2023) को एक सूटकेस में एक महिला का सिर कटा शव मिला है। धड़ के हिसाब से महिला की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मृतका के एक हाथ में त्रिशूल और डमरू का टैटू बना हुआ है जबकि दूसरे हाथ में कलावा बँधा है। शव के दोनों पैर आपस में बँधे मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्ज़े में ले कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केस दर्ज कर के पीड़िता की पहचान के साथ पूरे मामले की जाँच भी शुरू कर दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का शव मुंबई के उत्तान सागरी इलाके में मिला है। इसे समंदर के किनारे अल्फ़ा ब्रांड के सूटकेस में भर कर फेंका गया था। सुबह 8 बजे मार्निंग वॉक करने निकले एक व्यक्ति ने इस सूटकेस को सबसे पहले देखा और संदिग्ध लगने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को सिर विहीन पाया। मृतका के हाथ पर डमरू और त्रिशूल के टैटू के साथ ॐ का भी चिन्ह मिला है। दाएँ हाथ में कलावा के साथ सफेद रंग का कंगन भी था। पीड़िता ने लाल रंग की टी-शर्ट और हरे रंग की लेगिंग पहन रखी थी।

बताया जा रहा है कि अज्ञात मृतका के दोनों पैर बँधे हुए मिले हैं। पुलिस ने मृतका का शव कब्ज़े में ले कर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से हत्या की धारा 302 और सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत अज्ञात कातिल पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी जानकारी जुटा रही है कि कहीं बैग पानी के रास्ते समुद्र में ले जाने की कोशिश तो नहीं की गई थी जहाँ से उसे किनारे ही फेंक दिया गया हो।

लड़की के शव के पास कोई कागजात आदि बरामद नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मुंबई के ही एक अन्य केस में वाशिम के पास बोरे में सिर कटी लाश मिली थी। पुलिस ने मृतका के अब्बा मुख्तार खान को गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को गुमराह करने के बाद आखिरकार मुख़्तार ने अपनी ही बेटी रईसा की हत्या करने की बात कबूली थी। आरोपित ने बताया कि वह अपनी बेटी की मानसिक बीमारी से तंग था।

न लाइब्रेरी, न टॉयलेट, न लैब… लेकिन हिंदू छात्राओं के सिर पर हिजाब जरूर: CM शिवराज ने की दामोह के ‘गंगा-जमना’ स्कूल की मान्यता रद्द, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह स्थित ‘गंगा जमना हायर सेकेंडरी स्कूल ‘ की मान्यता रद्द करने की घोषणा की है। इसी स्कूल की टॉपर छात्राओं का हिजाब के साथ पोस्टर वायरल हुआ था जिसका काफी विरोध हो रहा था। स्थानीय प्रशासन की जाँच में स्कूल के संचालन में तमाम अनियमितताऐं मिली थीं। शुक्रवार (2 जून 2023) को किए गए एक ट्वीट में CM शिवराज सिंह ने ऐसी हरकत करने वालों पर कठोर कार्रवाई की भी घोषणा की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, “दमोह के एक विद्यालय में अनियमितताएँ पाए जाने पर उसकी मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गयी। मेरे भांजे-भांजियों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी एवं मध्यप्रदेश सरकार ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मिलीं ये कमियाँ

इस स्कूल के फैली अनियमितताओं के संदर्भ में 2 जून को लोक शिक्षण सागर संभाग के संयुक्त संचालक ने आदेश जारी किया है। अपने आदेश में उन्होंने गंगा जमुना स्कूल को अशासकीय शिक्षण संस्था बताया है। उन्होंने लिखा है कि स्कूल ने मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 एवं मान्यता संशोधन नियम 2020 में बताए गए नियमों का पालन नहीं किया है। इसी के साथ स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी। भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र की अलग-अलग प्रयोगशालाओं में पुराने फर्नीचर और पुरानी सामग्री पाई गई।

इसी आदेश में आगे बताया गया है कि इन प्रयोगशालाओं में छात्रों द्वारा प्रयोग के लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध नहीं थे। स्कूल में कुल छात्र-छात्राओं की सँख्या 1208 थी जिनके लिए अलग-अलग शौचालय भी नही पाए गए। इन छात्रों को पीने के शुद्ध पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं थी। एक क्लास में मानकों से ज्यादा छात्र बिठा कर पढ़ाई कराई जा रही थी जिनके बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर भी नहीं मिले। छात्र-छात्राओं के खेलने के संसाधन भी स्कूल में उपलब्ध नहीं थे। इसी जाँच में बच्चों को स्कूल लाने वाले वाहनों के रख-रखाव को भी संतोषजनक नहीं पाया गया।

जारी पत्र में 2 जून (शुक्रवार) को ही स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए गए। इस आदेश की कॉपी मध्य प्रदेश के सभी सीनियर व संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी गई। गौरतलब है कि इस स्कूल के प्रबंधक का नाम हाजी मुहम्मद इदरीश है। स्कूल की टॉपर छात्राओं के हिजाब में पोस्टर वायरल होने के बाद उन्होंने एक पत्र लिख कर कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से माफ़ी माँगी थी। पत्र में उन्होंने हिजाब को स्कार्फ बताया था जिस से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो सहमत नहीं हुए। उन्होंने स्कूल को मान्यता देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई को जरूरी बताया है।

न करेंगे फोन इस्तेमाल, न देंगे मीडिया को बयान: HC ने मनीष सिसोदिया को दी 7 घंटे की बेल, सिर्फ बीमार पत्नी से मिलने की है इजाजत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट से मामूली राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP नेता को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार (3 जून 2023) को 7 घंटे की जमानत दी है। उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत बिगड़ है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मनीष सिसोदिया जेल से अपने घर पहुँच गए हैं।

सीमा सिसोदिया की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद मनीष सिसोदिया अपने घर पहुँचे, लेकिन पत्नी से नहीं मिल सके। उनके घर पहुँचने से पहले ही सीमा सिसोदिया को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है। सीमा को नजदीकी राममनोहर लोहिया अस्पताल के आपातकालीन वॉर्ड में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (2 जून 2023) को मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हालाँकि, उन्हें शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सुरक्षा अभिरक्षा में अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। इस दौरान वे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही मीडिया को कोई बयान देंगे।

हाईकोर्ट ने उन्हें सिर्फ अपने परिवार से बात करने की इजाजत दी है। उन्हें मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अदालत ने मनीष सिसोदिया को पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार (3 जून 2023) की शाम तक अदालत में जमा करने के लिए कहा है।

मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया खतरनाक बीमार से पीड़ित हैं। उन्हें मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple sclerosis) है। इस बीमारी में इंसान के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अक्षम हो जाती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करती है, जिसके कारण पीड़ित को अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है।

मनीष सिसोदिया के घर में उनकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं है। उनका एक बेटा है, जो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में रहता है। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वे अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाले अकेले व्यक्ति हैं। इसके आधार पर उन्होंने कोर्ट से कई बार जमानत की अपील की थी। अप्रैल में भी उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर अपोलो में भर्ती कराया गया था।

‘या खुदा’ बोलकर इमरान ने किया मंत्री गणेश जोशी पर हमला, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर डंडा छीना: घरवाले बोले- वो ‘सिरफिरा’ है, पता नहीं घर से कैसे निकला

देहरादून में एक युवक द्वारा भाजपा नेता व उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी पर हमले की खबर है। हमलावर का नाम इमरान बताया जा रहा है जिस पर बाजार में मौजूद अन्य दुकानदारों से भी मारपीट का आरोप है। हमले के दौरान इमरान ने मजहबी नारेबाजी भी की। आरोपित के घर वालों ने उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील दी है। स्थानीय लोगों ने हमलावर की पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना शुक्रवार (2 जून 2023) की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला देहरादून के डाकरा बाजार का है। यहाँ शुक्रवार को राज्य सरकार में सैनिक कल्याण व कृषि मंत्री गणेश जोशी जनसम्पर्क कर रहे थे। इस दौरान वहाँ मौजूद एक इमरान नाम का युवक अचानक ही उनकी तरफ लपका। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले के समय इमरान के पास डंडा था। इमरान ने मंत्री जोशी को पकड़ने की कोशिश की। हालाँकि इस दौरान मंत्री के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने इमरान के हाथ से डंडा छीन लिया।

हंगामे को देखते हुए घटनास्थल पर आस-पास के लोग भी जमा हो गए। उन्होंने इमरान की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इमरान को मंत्री जोशी के सुरक्षाकर्मियों से उलझते देखा जा सकता है। बाद में पुलिस ने इमरान ने इमरान को भीड़ की पिटाई से बचाया और हिरासत में ले लिया। फिलहाल उस से पूछताछ जारी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इमरान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। वह घटना के 2 दिन पहले ही देहरादून आया था।

लगाया था ‘या खुदा’ का नारा

ऑपइंडिया ने इस मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से बात की। उन्होंने बताया कि उन पर हमले के दौरान इमरान ने ‘या खुदा’ का नारा लगाया था। उन्होंने कहा कि उन पर हमले से पहले इमरान कई लोगों के साथ न सिर्फ मारपीट कर चुका था बल्कि उसने कई जगहों पर तो चाकू भी लहराए थे। बकौल गणेश जोशी दिल्ली में हुई चाकूबाजी की घटना से लोग और उनके सुरक्षाकर्मी अतिरिक्त सतर्क हैं।

खुद पर इमरान की पिटाई के दौरान चुप रहने के कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा लगाए गए आरोपों को मंत्री गणेश जोशी ने बेबुनियाद बताया। मंत्री का दावा है कि उन्होंने ही पुलिस को बुला कर हमलावर को सौंपा था। बाद में इमरान के घर वालों ने मंत्री जोशी से मुलाकत की और हमलावर को सिरफिरा बताया। मंत्री के मुताबिक इमरान के घर वालों का दावा है कि वो उसे एक कमरे में बाँध कर रखते थे लेकिन घटना के दिन वो न जाने कैसे कमरे से निकल कर भाग गया।

गोल्डन टेंपल के पास 4 बम होने की सूचना… अफवाह फैलाने पर 1 निहंग गिरफ्तार: ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले पंजाब में सुरक्षा टाइट, पुलिस अलर्ट पर

ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब में पुलिस अलर्ट है। जगह-जगह पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। इसी बीच अमृतसर पुलिस कंट्रोल रूम में आधी रात को सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के पास चार बम लगाए जाने की सूचना दी गई। सूचना के तुरंत बाद ही पुलिस के दस बम निरोधक दस्ते श्री हरमंदिर के आसपास चेकिंग करने पहुँचे और जाँच के बाद कहीं बम नहीं मिला। गलत सूचना देने के मामले में पुलिस ने 20 साल के एक निहंग को हिरासत में लिया है।

बता दें कि पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकी जरनैल से भिंडरांवाले के खिलाफ प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने ऑपरेशन का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद 1 जून 1984 से 8 जून 1984 तक सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इसके पाँच महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गाँधी की हत्या कर दी गई थी।

ब्लू स्टार की बरसी को देखते हुए पंजाब के शहर-शहर में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। बैरिकेडिंग करके सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इतना ही नहीं, प्रमुख इमारतों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। इसके लिए संदिग्धों की जाँच के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है।

इसी बीच शुक्रवार (2 जून 2023) की रात करीब 1.30 बजे को अमृतसर पुलिस को कंट्रोल को हरमंदिर साहिब में चार बम लगाए जाने की सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस फोर्स सुबह चार बजे तक इलाके का कोना-कोना छान मारा। हालाँकि, बम कहीं नहीं मिले।

इसके बाद पुलिस की साइबर टीम ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर किया तो यह 20 साल के एक निहंग का निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। इसके साथ ही कुछ बच्चों को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपितों ने शरारत करते हुए कंट्रोल रूम में यह सूचना दी थी।

233 की मौत, 900 घायल: ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेन टकराने से भीषण हादसा, मौके पर पहुँचे रेल मंत्री, रेस्क्यू जारी

ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार (3 जून 2023) की शाम को तीन ट्रेनें भीषण दुर्घटना की हो गईं। इस हादसे में अब तक 233 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं, चिपकी हुई बोगियों में अभी भी लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें निकालने का काम जारी है। हालात को देखकर मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं, हादसे में 1,000 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन की बोगियाँ पटरी से बहुत दूर तक बिखरी हुई हैं।

इस घटना में फँसे हुए यात्रियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में NDRF के अलावा सेना और एयरफोर्स को भी लगाया गया है। वहीं, रेल मंत्री घटनास्थल पर भी पहुँचे हुए हैं। रेल मंत्री ने इस घटना की जाँच के आदेश दे दिए हैं। वहीं, घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों और घायल हुए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है।

कैसे हुआ हादसा

यह दुर्घटना बालासोर जिले के बाहानगा स्टेशन से करीब दो किलोमीटर दूर पनपना के पास हुई है। वहाँ शालीमार से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस (12841-अप) बेपटरी हो गई और यशवंतपुर (बंगलुरु) से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन से साथ टकरा गईं। कोरमंडला एक्सप्रेस की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से जा टकराई।

हादसा इतना भीषण है कि ट्रेन की बोगियाँ दूर तक जा गिरीं। बोगियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। कहा जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रेन की बोगियाँ चिपक गई हैं। उसमें फँसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए बोगियों को काटा जा रहा है। लोगों के शरीर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यात्रियों के कटे हुए अंग इधर-उधर पड़े हुए हैं।

कहा जा रहा। है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त शाम का समय था और यात्री लंबे सफर के दौरान नाश्ता कर रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। दुर्घटना की शिकार दोनों यात्री ट्रेनें पूरी तरह भरी हुई थीं। दोनों में 3500-4500 यात्री रहे होंगे। यात्रियों की संख्या को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस हादसे में सबसे अधिक प्रभावित कोरोमंडला एक्सप्रेस की यात्री हुए हैं।

हादसा का दृश्य ऐसा है कि देखने वालों की रूह काँप जाए। एक स्थिति तो ऐसी रही कि रेलवे लाइन की पटरी टूट कर नीचे से बोगी में घुस गई और उस पटरी में कई लोग धँस गए। हादसे के कारण लगभग 1 किलोमीटर तक में फैले मलबे में कई ऐसे दृश्य सामने आए हैं, जो सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता था।

बचाव कार्य जारी

इस भीषण दुर्घटना में स्थानीय प्रशासन और NDRF के अलावा थलसेना और वायुसेना को तैनात किया गया है। सेना के जवान बोगियों में फँसे लोगों को निकाल रहे हैं। घायलों को वायुसेना का हेलीकॉप्टर नजदीकी अस्पतालों में लेकर जा रहा है। इसके अलावा, घटना स्थल पर 100 से अधिक एंबुलेंस भी तैनात किए गए हैं।

घायलों को नजदीकी अस्पतालों के साथ-साथ कटक सहित अन्य नजदीकी शहरों के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। रेलमंत्री वैष्णव ने कहा है कि घायलों को बेहतरीन से बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। घायलों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।

मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा

इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकार मुआवजा देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, हादसे में घायल लोगों को दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, जिन लोगों को मामूली चोट लगी हैं, उन्हें 50 हजार रुपए दिए जाएँगे।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये राशि पीएमएनआरएफ (PMNRF) फंड से दिए जाएँगे। इस तरह मृतकों को 12 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है।

घायलों को मदद करने वालों की लगी कतार

इस हादसे में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए स्थानीय लोग सामने आए हैं। आमतौर पर ऐसी घटनाओं के समय रक्त की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या होती है। हालाँकि, स्थानीय लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए अस्पतालों में पहुँचे हैं। लोगों की लंबे कतारें लगी हैं।

इस दुर्घटना में घायल हुए कुछ लोगों का कहना है कि जब घटना हुई को स्थानीय लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचे और उनकी मदद की। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और जो घायल थे, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने घायलों को पानी आदि उपलब्ध कराया था।

यूँ ही नहीं बन गई बाहुबली… 24% ब्याज पर SS राजमौली ने लिया था ₹400 करोड़ का कर्ज: एक्टर राणा दग्गुबाती का खुलासा

दक्षिण भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बाहुबली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। फिल्म में भल्लालदेव का किरदार निभाने वाले अभिनेता राणा दग्गुबाती ने कहा है कि बाहुबली बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने ब्याज पर बैंको से मोटा कर्ज लिया था। फिल्म 2 पार्ट में रिलीज की गई थी। दोनों पार्ट मिलाकर फिल्म ने 1100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू के दौरान राणा दग्गुबाती ने कहा कि पहले फिल्म मेकर्स घर या दूसरी संपत्ति को बेचकर या बैंक में गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करते थे। बैंक इसके लिए 24-28 प्रतिशत तक का ब्याज लेते थे। बाहुबली बनाने के लिए भी 24 प्रतिशत ब्याज दर पर 300-400 करोड़ रुपए लोन लिए गए थे। राणा ने कहा कि बाहुबली -1 के लिए 180 करोड़ का लोन लिया गया था। ब्याज पर लिए पैसों से ही दूसरे पार्ट का भी कुछ हिस्सा शूट कर लिया गया था। मेकर्स ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि यदि फिल्म सफल नहीं रही तो क्या होगा?

बता दें कि फिल्म बाहुबली के पहले भाग (बाहुबली: द बिगनिंग) ने 600 करोड़ रुपए और दूसरे पार्ट (बाहुबली 2: द कॉन्क्लूज़न) ने 500 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बाहुबली: द बिगनिंग वर्ष 2015 में रिलीज हुई थी। वहीं बाहुबली- 2: द कॉन्क्लूज़न को इसके 2 साल बाद वर्ष 2017 में रिलीज किया गया था। फिल्म में एक्टर प्रभास और राणा दग्गुबाती मुख्य भूमिका में थे। फिल्म ने दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि हिंदी भाषी इलाकों में भी धूम मचाई थी। यही वजह रही कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

बाहुबली का निर्देशन एसएस राजामौली ने किया था। अपनी फिल्मों को अलग अंदाज में पेश करने को लेकर मशहूर एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया था। साल 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवॉर्ड भी मिला था। RRR के माध्यम से एसएस राजामौली ने दुनिया भर में अपने बेहतरीन निर्देशन का लोहा मनवाया था।

बृजभूषण शरण सिंह vs पहलवान: क्या हैं आरोप, क्या हैं कानूनी प्रावधान, अब तक क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी… हर सवाल का जवाब एक साथ

भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) की गिरफ्तारी की माँग को लेकर पहलवानों के साथ-साथ खाप पंचायतें (Khap Panchayat Leaders) और किसान संगठन भी सामने आए हैं। खाप नेता सरकार को लगातार धमकी दे रहे हैं।

पहलवानों ने भाजपा सांसद पर दो प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है। इनमें से एक में नाबालिग के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोप में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉन्ग्रेस सहित विपक्षी दल और खाप पंचायतें एवं पहलवानों बार-बार कह रहे हैं कि पॉक्सो में मुकदमा दर्ज होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके लिए वे धरना-प्रदर्शन से लेकर अपने मेडल नदी में बहाने सहित तरह-तरह से दबाव बना रहे हैं।

किसान नेता राकेश टिकैत ने तो शुक्रवार (2 जून 2023) को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप की बैठक के बाद ऐलान किया, “केंद्र सरकार के पास 9 जून तक का समय है। हम बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 9 जून को जंतर-मंतर जाएँगे और देश भर में पंचायत करेंगे। पहलवानों पर लगे मुकदमें वापस हों और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो।”

इन सबके साथ कॉन्ग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने भी कह दिया था कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने और 164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद तत्काल गिरफ्तारी बृजभूषण सिंह के अलावा, सभी आरोपितों को लागू होती है, क्योंकि वे भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। सिब्बल के इन आरोपों के बाद POCSO ऐक्ट के कानूनी पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं।

क्या है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act)?

POCSO अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जिसमें नाबालिगों बच्चों (लड़का और लड़की दोनों) के खिलाफ यौन अपराध होने पर आरोपितों के इसके तहत मुकदमा चलाया जाता है। इस कानून का उद्देश्य नाबालिगों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचाने का प्रयास है। इसमें बाल यौन शोषण के वर्गीकरण के साथ-साथ आरोपितों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है।

POCSO कानून के तहत नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, उनके निजी अंगों को छूना, उनसे अपने निजी अंग टच करवाना, बच्चों को अश्लील फिल्में दिखाना, डिजिटल रेप, उनके शरीर को गलत इरादे से छूना आदि को शामिल किया जाता है और आरोपितों को POCSO की धाराएँ लगाई जाती हैं।

इसके तहत होने वाले अपराध को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चों के साथ यौन अपराध और दूसरा 12 साल से कम के बच्चों के साथ होने वाला यौन अपराध। दोनों स्थितियों में सजा के अलग-अलग प्रावधान हैं।

POCSO कानून के तहत सजा का प्रावधान

POCSO में दो तरह की सजा का प्रावधान है। अगर यौन अपराध 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ होता है तो इसमें आरोपितों को सजा के रूप में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक दी जा सकती है। वहीं, नाबालिग की उम्र अगर 12 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष या उससे कम है तो सजा के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष की कड़ी कैद का प्रावधान है। 

POCSO एक्ट के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के नियम

यौन अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आमतौर पर इसमें FIR दर्ज होते ही आरोपित/आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस अपनी जाँच भी आगे जारी रखती है। चार्जशीट फाइल होने तक इसमें आरोपित को जमानत नहीं मिलती है।

अधिवक्ता आनंद विजय का कहना है कि POCSO अधिनियम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि FIR दर्ज होते ही आरोपित को गिरफ्तार करना अनिवार्य है। यह पुलिस का विशेषाधिकार है कि वह जाँच में अगर किसी तरह का अवरोध आरोपित की ओर से नहीं पाती है तो उसे तत्काल नहीं भी गिरफ्तार करेगी।

संज्ञेय अपराध होने के बावजूद बृजभूषण सिंह की क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी?

हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर मामलों में पुलिस आमतौर पर FIR दर्ज होते ही आरोपित को गिरफ्तार कर लेती है। अगर पुलिस को लगता है कि आरोपित अगर बाहर रहता है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को धमका सकता है, देश छोड़कर भाग सकता है, अन्य किसी तरह का अपराध कर सकता है या फिर जाँच को प्रभावित कर सकता है तो वह आरोपित को गिरफ्तार करती है।

अगर पुलिस को लगता है कि आरोपित ऊपर बताए गए मामलों में से किसी भी तरह का हस्तक्षेप या मामले को प्रभावित नहीं करेगा तो वह उसे गिरफ्तार नहीं भी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति सम्मानित है या संवैधानिक पद है तो पुलिस आमतौर पर आरोपित को गिरफ्तारी करने से पहले शिकायत की गंभीरता से जाँच करती है और उसकी सत्यता के आधार पर ही आरोपित को गिरफ्तार करने या नहीं करने के आगे का फैसला लेती है।

एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था, “अगर जाँच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने जाँच में सहयोग किया है तो हम आरोपित को गिरफ्तार करने की अधिकारी पर एक मजबूरी की सराहना करने में विफल हैं।”

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि संज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तारी तब तक अनिवार्य नहीं है, जब तक कि केस के जाँच अधिकारी को ऐसा नहीं लगता हो। इसलिए दिल्ली पुलिस के जाँच अधिकारी को बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जरूरी नहीं लग रही है।

बताते चलें कि बुधवार (31 मई 2023) को यह बात सामने आई थी कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाँच में अभी तक दिल्ली पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिला है, जिनके आधार पर उन्हें गिरफ़्तार किया जा सके। दिल्ली पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई थी। हालाँकि, पहलवानों के दबाव और मीडिया में बहसबाजी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बाद में कहा कि जाँच अभी जारी है।

क्या सांसद होने की वजह से बच रहे हैं WFI चीफ?

सांसद विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रोटोकॉल के अनुसार, संसद परिसर के भीतर अध्‍यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी आरोपित सांसद को दीवानी या आपराधिक मामले में ना ही कानूनी समन दिया जा सकता है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए अध्यक्ष या सभापति की अनुमति जरूरी है। इसके अलावा, सत्र के शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है

आमतौर पर यह स्थिति संसद सत्र के दौरान होती है, जब उसमें भाग लेने के लिए सांसद परिसर में होते हैं। अगर कोई भी सांसद बाहर होता है तो अध्यक्ष या सभापति को सूचित करके गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है। हालाँकि, भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों में सांसदों पर मुकदमा चलाने से पहले लोकसभा स्पीकर अथवा राज्यसभा के चेयरमैन से अनुमति लेनी पड़ती है।

बृजभूषण शरण सिंह के मामले में ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ किस पर?

इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 101 में ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ का जिक्र है। आमतौर पर मुकदमा दायर करने वाले पर अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी होती है। हालाँकि, पॉक्सो एक्ट में इसके उल्टा है। इसमें जिस पर मुकदमा दायर होता है, उस पर खुद को बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी होती है।

वहीं, ड्रग्स तस्करी से जुड़े NDPS एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े PMLA एक्ट में भी जब सरकारी एजेंसी केस दर्ज करती है तो आरोपित को साबित करना होता है कि वह निर्दोष है। अन्य मामलों में आरोप लगाने वाले को सबूत देना होता है कि आरोपित ने ही अपराध किया है।

इसलिए POCSO एक्ट के तहत एक मामले में बृजभूषण शरण सिंह को साबित करना होगा कि वे निर्दोष हैं, जबकि दूसरे FIR में आरोप लगाने वाली पहलवानों को साबित करना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह दोषी हैं।

अगर ऊपर के मामलों को ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट है कि POCSO के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं है और ना ही सांसद होने की वजह से इसका बृजभूषण शरण सिंह को फायदा मिल रहा है। विपक्षी दलों, खाप पंचायतों, पहलवानों आदि द्वारा भाजपा सांसद की तुरंत गिरफ्तारी की माँग दरअसल दबाव की राजनीति के साथ-साथ भारतीय कुश्ती संघ में होने वाले अध्यक्ष पद से भी जुड़ा है।

क्यों चाहते हैं पहलवान बृजभूषण शरण की तुरंत गिरफ्तारी?

बृजभूषण शरण सिंह साल 2011 से ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। इस तरह वे इस पद पर तीन बार रह चुके हैं और उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है, जिसकी तारीफ खुद आरोप लगाने वाले पहलवान भी करते आए हैं। बृजभूषण सिंह पहलवानों को समर्थन दे रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉन्ग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंदर हुड्डा को भी एक अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा चुका हैं।

नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति कुश्ती संघ का सिर्फ तीन बार अध्यक्ष रह सकता है। इस तरह यह चार साल के तीन कार्यकाल बृजभूषण शरण सिंह पूरे कर चुके हैं। हालाँकि, महासंघ में उनके दबदबे से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप लगाने वाले पहलवान भी कह चुके हैं कि बृजभूषण सिंह अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनका ही कोई सहयोगी रहेगा।

दरअसल, पहलवान जानते हैं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह बाहर रहते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा या उनके किसी चहेते को फिर अध्यक्ष पद नहीं मिल सकता है। इसलिए जाँच जारी रहने के बावजूद पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी किसी कीमत पर चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले बृजभूषण शरण सिंह जेल चले जाएँ, ताकि इस चुनाव में उनका प्रभाव ना रहे।

मंत्रालय ने 13 मई 2023 को कहा था कि अगले 45 दिनों में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। इस तरह जून के अंत में यह चुनाव होने हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव होने तक यह दबाव जारी रहने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि अगर कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव आज हो जाए तो कल से पहलवानों का धरना खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए उनका कोई मकसद नहीं बचेगा।

बताते चलें कि जनवरी में पहलवानों के आरोपों के बाद खेल मंत्रालय ने बृजभूषण सिंह के हाथ से महासंघ की कमान लेकर एक समिति को सौंप दिया था। इसके साथ ही समिति ने जाँच करके भारतीय ओलंपिक संघ (IOC) को रिपोर्ट भी सौंप दी। इस दौरान पहलवानों की ओर से किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई।

16 अप्रैल 2023 को बृजभूषण सिंह ने कुश्ती महासंघ में नई भूमिका निभाने की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि कई लोग हैं जो अब उनसे आँख नहीं मिला पाएँगे। अगर वे खेलना चाहते हैं तो प्रक्रिया सभी के लिए समान होगी। कुश्ती संघ किसी भी पहलवान को ओलंपिक ट्रायल से छूट नहीं देगा, चाहें उसने ओलंपिक कोटा ही क्यों नहीं जीता हो। इसके ठीक एक सप्ताह बाद यानी 23 अप्रैल को धरने पर बैठ गए।

पहलवानों की लगातार बदलती रहीं माँगें

बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाते हुए पहलवानों ने जनवरी में भी धरना दिया था। इस दौरान खेल मंत्री मंत्रालय ने उनसे कई राउंड बातचीत की थी। उस दौरान पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखा बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने समेत चार मुख्य माँगें रखी थीं। ये थीं-

1- यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच के लिए कमेटी गठित की जाए।
2- WFI के अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जाए।
3- WFI को भंग किया जाए।
4- कुश्ती महासंघ को चलाने के लिए पहलवानों की देख-रेख में एक नई कमेटी बनाई जाए।

महिला पहलवानों ने तब तक भाजपा सांसद के खिलाफ FIR कराने की कोशिश नहीं की थी। इसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा था कि जिनका यौन शोषण होता है, वे पहले पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं और फिर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन करते हैं। हालाँकि, पहलवान बिना शिकायत दर्ज कराए ही धरने पर बैठकर अपनी माँगें मनवा रहे थे।

इन माँगों में लगभग तीन माँगें मान ली गई थीं। केंद्रीय खेल मंत्री ने पीटी ऊषा के नेतृत्व में एक जाँच कमिटी गठित थी। इसके साथ ही कुश्ती संग के काम को तत्काल देखने के लिए पहलवानों की सहभागिता वाली कमिटी भी बनाई। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के काम से अलग रखा गया। हालाँकि, WFI चीफ ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था।

कमिटी की रिपोर्ट में पहलवानों को जैसे ही पता चला की बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं तो उन्होंने दोबारा बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यौन शोषण की शिकायत करने के लिए वे दिल्ली पुलिस के पास गई थीं, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। इस मामले को लेकर पहलवान सुप्रीम कोर्ट में गए।

PT ऊषा से बदतमीजी, देश के खिलाफ नारे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज की। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा FIR दर्ज करने की माँग को दिल्ली पुलिस ने माँग ली तो पहलवान विनेश फोगाट ने कहा था कि उन लोगों को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। फोगाट ने कहा, “हमारी माँग है कि उन्हें (WFI अध्यक्ष) जेल में डाला जाए। उन्हें हर एक पद से हटाया जाए। सांसद पद से भी इस्तीफा दें।”

वहीं, प्रदर्शन कर रहे बजरंग पूनिया ने कहा, “उनको (बृजभूषण सिंह को) तुरंत जेल मे डाला जाना चाहिए। हम पुलिस की FIR का इंतजार कर रहे हैं कि किन धाराओं में केस दर्ज होता है। हमारा फोन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नहीं उठाया।”

पहलवान साक्षी मलिक के साफ लग रहा है कि पहलवान दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे और ना ही इस मामले में अपना बयान दर्ज कराएँगे। साक्षी ने कहा, “हम अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएँगे। उनको (बृजभूषण शरण सिंह) को जेल में डालने और सभी पदों से हटाने के बाद ही हमारा प्रदर्शन खत्म होगा।”

बाद में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा था कि पहलवान धरना देकर भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने पहलवानों की आलोचना करते हुए इसे अनुशासनहीनता बताया था। IOC ने पहलवानों को एथलीट कमीशन में आने के लिए कहा।

इस पर पहलवान साक्षी मलिक ने पीटी उषा पर ही सवाल दाग दिया। साक्षी मलिक ने गुरुवार (27 अप्रैल 2023) को कहा, “मैं पीटी उषा का सम्मान करती हूँ। उन्होंने हमें प्रेरित किया है, लेकिन मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि महिला पहलवानों ने आगे आकर उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है। क्या अब हम विरोध भी नहीं कर सकते?

इसके बाद पीटी ऊषा जब जंतर मंतर पर उनसे मिलने गईं तो पहलवानों के समर्थकों ने उनसे बदतमीजी, धक्का-मुक्की की। कुछ-कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा कि पहलवानों की एक समर्थक महिला ने उन पर थप्पड़ चला दिया। इसके बाद पीटी ऊषा की डबडबाई आँखों वाली तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं।

इसके बाद पहलवान जंतर मंतर पर कभी विपक्षी नेताओं को बुलाते तो कभी खाप पंचायतों को तो कभी देशद्रोही तत्वों को। जंतर मंतर पर ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हमें चाहिए आजादी’ जैसे नारे लगाए गए। खाप पंचायतों ने दिल्ली को टैक्टरों से पाट देने की धमकी दी। केंद्र को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस तरह ये तरह-तरह सरकार पर अपना दबाव बनाते आ रहे हैं। पहलवानों ने यहाँ तक कह दिया था कि उनके लिए खाप का आदेश सबसे पहले है।

जिस जमीन पर कभी था अतीक अहमद का कब्जा, वहाँ ‘भगवा रंग’ के 76 फ्लैट तैयार: खरीदने के लिए 6071 लोगों ने किया आवेदन, 1 फ्लैट पर 80 दावेदार

प्रयागराज के लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनकर तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अतीक के कब्जे से जमीन खाली कराकर इस पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का निर्णय लिया था। दिसंबर 2021 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही इसका शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों के आवंटन के लिए 6 जून को लॉटरी निकाली जाएगी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लूकरगंज में अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट बनकर तैयार हैं। इन फ्लैटों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने तैयार किया है। फ्लैटों को भगवा रंग में रंग दिया गया है। अब जल्दी ही इन फ्लैटों को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तैयार इमारत में 76 फ्लैट हैं। जिसके लिए कुल 6071 लोगों ने आवेदन दिया है। मतलब एक फ्लैट के लिए लगभग 80 दावेदार हैं।

फ्लैटों के आवंटन के लिए 6 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। शनिवार (03 जून 2023) को लॉटरी निकालने संबंधी विज्ञापन जारी किए जाएँगे। फ्लैट की रकम 6 लाख रुपए तय की गई है। जिसमें से 1.5 लाख भारत सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएँगे। यानि जिन लोगों की लॉटरी लगेगी उन्हें फ्लैट के लिए कुल साढ़े तीन लाख रुपए पीडीए को देने होंगे। इसमें 45 हजार रुपए आवंटन के समय और शेष बचे तीन लाख रुपए छह माह की किस्त पर देने होंगे।

सभी आवेदनकर्ताओं से रजिस्ट्रेशन के दौरान 5 हजार रुपए की सिक्योरिटी मनी ली गई थी। जिन लोगों की लॉटरी नहीं लगेगी उनकी रकम लौटा दी जाएगी। 4 मंजिला बिल्डिंग में सोलर लाइट लगवाए जाएँगे। फ्लैट में रहने वाले लोगों को पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा कम्यूनिटी हॉल और कॉमन एरिया भी दिया जाएगा।