प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार (28 अक्टूबर 2022) को हरियाणा में कहा कि पुलिस के लिए ‘एक राष्ट्र, एक वर्दी’ होनी चाहिए। हालाँकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह उनका सुझाव है और इसे राज्यों पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी पीएम हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों की चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान लाल किले की प्राचीर से कहे अपने ‘पंच प्रण’ को भी याद दिलाया।
इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ-साथ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CPO) के महानिदेशक भी शामिल हुए।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, “गृह मंत्रियों का यह चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश बेहतरी के लिए काम करे। यही संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व है।”
गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश बेहतरी के लिए काम करे, ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी https://t.co/aH49Oa4jty pic.twitter.com/UKdztUSiZe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2022
पंच प्रणों को अपनाना होगा
पीएम मोदी ने कहा कि आज आजादी का अमृतकाल है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण का है और ये अमृत पीढ़ी ‘पंच प्रण’ के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। उन्होंने कहा कि संविधान में भले कानून-व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन वे देश की एकता-अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता एवं एकजुटता और नागरिक कर्तव्य… इन पंच प्रणों का महत्व समझते हुए इसके लिए संकल्प लेना होगा। इस विराट संकल्प को सिर्फ और सिर्फ सबके प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है।
पीएम मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना चौबीसों घंटे चलने वाला एक कार्य है, लेकिन किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए हमें निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं में सुधार लाना होगा। उन्होंने कहा कि इसी के तहत देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
वन नेशन, वन यूनिफॉर्म
पीएम मोदी ने कहा कि सभी राज्यों को पुलिस के लिए ‘वन नेशन, वन यूनिफॉर्म’ लाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, “पुलिस के लिए वन नेशन, वन यूनिफॉर्म सिर्फ एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस इसे एक सुझाव के तौर पर दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि इसमें 5, 50 या 100 वर्ष लग जाएँ, लेकिन इस विचार करें।”
उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश में पुलिस की पहचान एक जैसी हो सकती है। पीएम ने राज्य सरकारों से पुराने कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें वर्तमान संदर्भ में संशोधित करने का भी आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ मिलकर काम करने की वकालत की।
नक्सलवाद के सभी रूपों को हराना होगा
पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद के सभी रूपों को हराना होगा, चाहे वह बंदूक चलाने वाला हो या कलम चलाने वाला। उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में सभी सरकारों ने आतंकवाद के जमीनी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदारी से काम किया है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “हमारी युवा पीढ़ी को भ्रमित करने के लिए लोग ऐसी बचकानी बातें करते हैं, जिससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे हमने नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है उसी तरह से उसके इंटेलेक्चुअल दायरे पर पहुँचने का प्रयास किया है। ये आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकते हैं, समाज में खाई और बिखराव पैदा कर सकते हैं। हमें ऐसी किसी चीज को देश में चलने नहीं देना है।”
सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल
पीएम मोदी ने कहा कि अपराधी अब दूसरे राज्यों और देशों में बैठकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसे राज्यों और देशों की सुरक्षा एजेसियों को आपस में तालमेल बढ़ाकर रोकना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कानून-व्यवस्था को स्मार्ट बना पाना संभव होगा।
उन्होंने आगे कहा, “राज्यों की अच्छी कानून व्यवस्था वहाँ के विकास से सीधा संबंध रखती है। जहाँ जितनी अच्छी कानून व्यवस्था होती है, वहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आता है और राज्य के विकास और उन्नति में सहायक होता है। इससे रोजगार भी मिलता है।”
