Home Blog Page 5320

हाजीपुर जंक्शन, सोनपुर मेले को बम से उड़ाने की धमकी: लिखा- जिहाद, पाक जिंदाबाद, शब्बीर को रिहा करो

बिहार के वैशाली के कलेक्ट्रेट परिसर के दीवार पर पर्चा चस्पा कर सोनपुर मेला और हाजीपुर रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद प्रशासनिक हलके में सनसनी फैल गई। इसके बाद नगर थाना पुलिस, हाजीपुर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त जाँच अभियान शुरू कर दिया।

बता दें कि समाहरणालय की दीवार पर चस्पा किए गए पर्ची पर लिखा था, “जिहाद, जिहाद, जिहाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मो शब्बीर को रिहा करो, नहीं तो हाजीपुर स्टेशन और सोनपुर मेला को तीन दिनों के अंदर बम से उड़ा दूँगा।” इस पोस्टर पर मोहम्मद शब्बीर का फोटो भी लगा हुआ है और साथ ही पोस्टर के निचले हिस्से में दो मोबाइल नंबर भी दिया गया है।

वायरल हुआ धमकी भरा पर्चा

जानकारी के मुताबिक समाहरणालय पर लगे इस पोस्टर को एक छात्र ने देखा और इससे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पोस्टर के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मंच गया। सदर एसडीपीओ राघव दयाल का कहना है कि समाहरणालय गेट या फिर हाजीपुर स्टेशन पर जाँच के दौरान कोई पर्चा चिपका हुआ नहीं मिला है। हालाँकि मामले को गंभीरता से लेते हुए जीआरपी को इसकी सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया कि हाजीपुर स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

बता दें कि मोहम्मद शब्‍बीर अहमद बिहार में आतंकवाद का स्‍लीपर सेल चलाने वाला एक मदरसा संचालक है। उस पर मोहम्मद खालिद नाम के एक बच्चे को अगवा कर आतंकी बनाने का आरोप है। शब्‍बीर 9 सितंबर को खालिद को लेकर लापता हो गया था। हालाँकि बाद में पुलिस ने उसे मुंबई में गिरफ्तार किया था।

इसी शब्बीर की रिहाई को लेकर सोनपुर मेला और हाजीपुर रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दी जा रही है। सदर एसडीपीओ राघव दयाल के निर्देश पर नगर थाने के एसआई रामशंकर सिंह, आरपीएफ थानाध्यक्ष राणा सिंह, जीआरपी थानाध्यक्ष सिहेंश सिंह के साथ बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस जवानों ने हाजीपुर जंक्शन पर विशेष जाँच अभियान शुरू कर दिया है। पोस्टर पर दिए गए नंबर के आधार पर भी पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

हाजीपुर स्टेशन की सभी प्लेटफार्म, रेल ट्रैक, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, पूछताछ काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर आदि के अलावा यात्रियों के सामानों की मेटल डिटेक्टर से जाँच की जा रही है, स्टेशन पर आने-जाने वाले लोगों की भी सघन तलाशी ली जा रही है।

हाजीपुर जंक्शन पर सघन जाँच अभियान के दौरान आरपीएफ व जीआरपी के पदाधिकारी रेल यात्रियों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु पर नजर पड़ने पर इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों से लावारिस वस्तुओं से दूर रहने तथा किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना देते हुए, इसकी सूचना तुरंत आरपीएफ और जीआरपी को देने की भी अपील की है। लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए पुलिस ये पता करने में जुटी है कि ये किसी की शरारत है या फिर वाकई कोई आतंकी धमकी।

‘आदित्य नहीं, उद्धव ठाकरे बनेंगे महाराष्ट्र के CM’: कॉन्ग्रेस ने कहा- हमारा समर्थन शिवसेना को

मीडिया में आ रही ख़बरों के अनुसार एनसीपी और कॉन्ग्रेस नहीं चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने। शिवसेना प्रमुख के निवास स्थान मातोश्री के आगे भी पहले आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने सम्बन्धी पोस्टर लगे हुए थे, जिसे बाद में हटा लिया गया था। शुक्रवार (नवंबर 22, 2019) को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शरद पवार ने इस दौरान उद्धव को सीएम बनने को कहा। पवार ने कहा कि उद्धव अनुभवी हैं और गठबंधन सरकार में उनके मुख्यमंत्री बनने से आपसी सहमति का भाव बना रहेगा।

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जब मीडिया द्वारा उद्धव से आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई, तब उन्होंने जवाब दिया- ‘आपके मुँह में घी-शक्कर।‘ इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शिवसेना आदित्य को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसीलिए उन्हें वर्ली से विधानसभा चुनाव भी लड़ाया गया। वह ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। लेकिन, एनसीपी और कॉन्ग्रेस की राय के बाद अब शिवसेना को आदित्य को सीएम बनाने के प्रयासों को धक्का लगा है और यह तय माना जा रहा है कि सेहरा उद्धव के सिर ही सजेगा।

उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस बात की लगभग पुष्टि कर दी है। उनसे जब पूछा गया कि क्या शरद पवार उद्धव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सूचना ग़लत है। साथ ही राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री और कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के ख़राब शासन का अंत करने के लिए शिवसेना का समर्थन करना ज़रूरी था। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने शिवसेना को समर्थन देने का निर्णय लिया है।

संजय राउत ने बताया कि शनिवार को तीनों पार्टी के विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन-पत्र राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री तो क्या, अगर अब देवराज इंद्र का पद भी ऑफर किया जाता है तो उनकी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। उद्धव ठाकरे को 2003 में शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं कि संगठनात्मक पदों के अलावा राजनीति में पहला ऐसा पद होगा, जिस पर वो काबिज होंगे।

‘सेक्युलरिज़्म’ शब्द पर अटकी महाराष्ट्र की राजनीति! NCP-कॉन्ग्रेस ने डाला CMP में, अब शिवसेना की बारी

पवार क्या कहते हैं यह समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे: शिवसेना

हम सब के PM हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मिलने का मतलब ये थोड़े है कि खिचड़ी पक रही: शिवसेना सांसद संजय राउत

14 और 17 साल की बहनों का गन्ने के खेत में गैंगरेप: वसीम, सावेज अखलाक, आरिफ, आमिर ने किया Video Viral

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गाँव में दो नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का एक घिनौना मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक लड़कियों की उम्र 14 और 17 साल है। दोनों बहनें 17 नवंबर को अपने घर से दवा लेने के लिए निकली थीं। लेकिन जब घर आने लगीं तो एक लड़के ने उन्हें तमंचा दिखाकर रास्ते में रोक लिया और फिर गन्ने के खेत में मौजूद अपने साथियों के पास उन्हें खींचकर ले गया। जहाँ 5 लोगों ने मिलकर उन दोनों बहनों का बारी-बारी से बलात्कार किया। दोनों बहनें गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उनमें से किसी ने एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं लड़कियों के विरोध करने पर उनसे मारपीट भी की गई और इस दौरान इनका वीडियो भी बनाया गया।

हालाँकि, ये वीडियो पहले दोनों बहनों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था और उनसे कहा गया था कि वे पाँचों जब भी उन्हें बुलाएँ तो उन्हें आना होगा। लेकिन, जब लड़कियों ने घटना के दो दिन उनकी ये बात नहीं मानी तो गुरुवार को उनका वीडियो वायरल कर दिया गया। धीरे-धीरे पूरे इलाके में इस वीडियो को देख हड़कंप मच गया और लड़कियों के घरवालों के पास भी ये वीडियो पहुँच गया। वीडियों में लड़कियों को देखकर घरवाले सन्न रह गए। उन्होंने बच्चियों से सारा मामला पता किया। घटना की जानकारी मिलते ही घरवालों ने ये मामला पुलिस में दर्ज करवाया और पुलिस ने आरोपितों की तलाश की।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार इन आरोपितों की पहचान वसीम पुत्र यासीन, सावेज पुत्र हामिद रजा खां, अखलाक पुत्र इकरार खां, आरिफ पुत्र भदय्या खां, आमिर पुत्र घसीटे खां के रूप में हुई है। जिसके बाद पुलिस ने इन पर सामूहिक दुष्कर्म (376डी), आपराधिक घटना के लिए धमकी देना (506), पॉक्सो एक्ट (3/4), 67ए आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इलाके के एसएसपी शैलेश पांडेय ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि सामूहिक दुष्कर्म (376डी), आपराधिक घटना के लिए धमकी देना (506), पॉक्सो एक्ट (3/4), 67ए आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

5 साल की बच्ची का बेहोश होने तक रेप किया, जब मर गई तो फेंक दिया: मोहम्मद रफी गिरफ्तार

मो. सोनू ने किया नाबालिग का रेप, लोगों ने घेरा तो हथियारों से लैस अब्बू व गैंग भगा कर ले गया

कराची: कब्र खोद कर निकाल ली महिला की लाश और किया गैंगरेप, आरोपित फरार

मैं बनूँगा ये मंत्री, वो बनेगा वो मंत्री… सरकार गठन से पहले ही कॉन्ग्रेसी नेताओं ने शुरू कर दी लॉबिंग

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ की राजनीति में चल रही उठा-पटक अब थमने के कगार पर है। खबर है कि कल देर रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके विधायक बेटे आदित्य ठाकरे के साथ बैठक के बाद समीकरण की सारी तस्वीर साफ हो गई। कॉन्ग्रेस और एनसीपी ने 2 दिनों तक मंथन के बाद साफ कर दिया कि वे शिवसेना के साथ आपसी सहमति पर सरकार बनाने के लिए राजी हैं।

अब कहा जा रहा है कि आज यानी शुक्रवार को इन तीनों दलों की इस मामले पर अंतिम बैठक के बाद 48 घंटे के भीतर प्रदेश में सरकार का गठन का ऐलान हो सकता है। क्योंकि इससे पहले कॉन्ग्रेस वर्किंग कमिटी ने एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार गठन को लेकर अपनी हरी झंडी दे दी है।

वहीं, प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉन्ग्रेस की तरफ से आज होने वाली बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल का मुंबई जाना तय हुआ है। जहाँ ये तीनों नेता शिवसेना नेतृत्व और एनसीपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। और फिर सरकार गठन का औपचारिक ऐलान हो सकता है।

गौरतलब है कि कॉन्ग्रेस-एनसीपी के खिलाफ़ भाजपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाली शिवसेना अब जब अपने प्रतिद्वंदियों के साथ ही गठबंधन कर सरकार बनाने को तैयार है, और लंबे समय तक सोच विचार करने के बाद सोनिया गाँधी भी इसके लिए मान गई हैं। लेकिन इस बीच कॉन्ग्रेस के छोटे नेता (राज्य स्तरीय नेता) प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार बनते देख कर खुद को मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग में जुट गए हैं। विधायक से मंत्री बनने तक की चाहत में इन नेताओं की तरह-तरह बयानबाजी इन दिनों सामने आ रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स (सूत्रों के अनुसार ही सही) की बात करें तो में बताया जा रहा है कि इस गठबंधन में मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। जबकि एनसीपी और कॉन्ग्रेस के खाते में उपमुख्यमंत्री पद आएगा, जिसके लिए अजीत पवार और बालासाहेब थोराट का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। जानकारी के अनुसार विधानसभा स्पीकर पद कॉन्ग्रेस को मिलने के आसार हैं, जबकि मंत्रालयों का बँटवारा पार्टी की संख्या के आधार पर होगा।

जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ नेता ने दलों के बँटवारे के बारे में बात करते हुए बताया कि शिवसेना और एनसीपी को लगभग बराबर की हिस्सेदारी सत्ता में मिलेगी, लेकिन कॉन्ग्रेस को कुछ कम में संतोष करना पड़ेगा। वहीं, ये भी कहा जा रहा है कि एनसीपी अभी भी रोटेशन के आधार पर मुख्यमंत्री पद की माँग कर रही हैं। जबकि दूसरे नेता ने कहा है कि ये मामला अब पूरी तरह साफ है।

‘सेक्युलरिज़्म’ शब्द पर अटकी महाराष्ट्र की राजनीति! NCP-कॉन्ग्रेस ने डाला CMP में, अब शिवसेना की बारी

महाराष्ट्र: शिवसेना को समर्थन से क्यों डर रहीं सोनिया गाँधी, क्या पवार से मुलाकात के बाद खोलेंगी पत्ते?

कॉन्ग्रेस से शिवसेना में आए एकलौते मुस्लिम विधायक, जिन्होंने महाराष्ट्र का गणित बदल दिया

‘राम-कृष्ण पूर्वज हैं तो इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया जाता’ – AAP नेता की विवादित टिप्पणी

आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने भगवान राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राम और कृष्ण अगर पूर्वज हैं तो इतिहास में पढ़ाया क्यों नहीं जाता। पूर्वजों का कोई इतिहास होता है, जबकि इनका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है। केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल इतने पर ही नहीं रुके। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह पौराणिक कथाएँ हैं, ऐतिहासिक नहीं। जबकि पेरियार का दृष्टिकोण प्रमाणिकता और तार्किकता के आधार पर था। बता दें कि उन्होंने यह सवाल योगगुरु बाबा रामदेव के एक ट्वीट के जवाब में पूछा।

हालाँकि, आम आदमी पार्टी नेता राजेंद्र पाल गौतम ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया है, और एक अन्य ट्वीट करते हुए बताया कि किसी ने उनके ट्विटर हैंडल का दुरुपयोग या हैक किया और चुनाव के समय पार्टी (आप) को नुक़सान पहुँचाने के लिए धार्मिक प्रतीकों पर कुछ ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

इससे पहले एक ट्वीट में, योग गुरु रामदेव बाबा ने कहा था कि जो कोई भी अपने पूर्वजों भगवान राम और भगवान कृष्ण का सम्मान करेगा, वे उनका बचाव करेंगे। डॉ भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और अन्य नेताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि वह उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन, प्रसिद्ध समाजवादी और ‘फादर ऑफ़ द द्रविड़ियन आंदोलन’ पेरियार की विचारधारा पौराणिक कथाओं के ख़िलाफ़ थी, जिससे कोई सहमत नहीं हो सकता।

जानकारी के अनुसार, पेरियार पर रामदेव बाबा के बयानों पर डीएमके प्रमुख एम के स्टालिन ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वह ऐसी ताक़तों के ख़िलाफ़ द्रविड़ विचारधारा का बचाव करेंगे। तब रामदेव बाबा ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रमुख दलित नेता बी आर अंबेडकर का अपमान नहीं किया बल्कि वो उनका सम्मान करते हैं।

वहीं, आप नेता राजेन्द्र पाल के बारे में बता दें कि वो केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण, एससी/ एसटी, सहकारी गुरुद्वारा चुनाव मंत्रालय की ज़िम्मेदारी उठा चुके हैं। फ़िलहाल, वो दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा से विधायक हैं। उनकी इस तरह की टिप्पणियाँ मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए एक नहीं बल्कि कई मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। 

दिल्ली में BJP के साथ है मुकाबला, कॉन्ग्रेस का तो कोई नहीं करता जिक्र: AAP नेता

‘दिल्ली में प्रदूषण 25% कम’- केजरीवाल के इस दावे को ग्रीन पीस ने किया ख़ारिज, कहा- AAP का विज्ञापन गलत

केजरीवाल सरकार कुछ कर नहीं सकती तो सत्ता में क्यों हैं?: AAP को SC ने लताड़ा

प्रियंका के नाम पर रार, UP कॉन्ग्रेस हुई दो फाड़: 11 वरिष्ठ नेताओं को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में कॉन्ग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रियंका गाँधी वाड्रा हर मुमकिन प्रयास करती नजर आ रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने संघर्षशील युवा नेताओं की एक टीम का गठन किया है और यूपी की जनता का विश्वास जीतने के लिए प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने ऊपर युवा नेतृत्व थोपे जाने का आरोप मढ़ते हुए उनकी नीति और निर्णयों के ख़िलाफ़ बगावत की है। इसके बाद प्रदेश कॉन्ग्रेस ने अपने पार्टी के 11 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ़ गुरुवार को सख्त कदम उठाया है। जिसके तहत इन नेताओं को न केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, बल्कि 24 घंटे के भीतर जवाब तलब कर अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न किए जाने का संदेश दिया है।

ये ‘कारण बताओ’ नोटिस जिन 11 नेताओं को भेजे गए हैं, उनमें पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, राम कृष्ण द्विवेदी, पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व एमएलसी सिराज मेहंदी, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, भूधर नारायण मिश्रा, हाफिज मो उमर, नेक चंद्र पांडेय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य राजेन्द्र सिंह सोलंकी, पूर्व अध्यक्ष यूथ कॉन्ग्रेस स्वयं प्रकाश गोस्वामी और गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव सिंह के नाम शामिल हैं। और इसे कॉन्ग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य पूर्व विधायक अजय राय की ओर से भेजा गया है।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस नोटिस में लिखा है, “आप लोगों द्वारा विगत कुछ समय से प्रदेश कॉन्ग्रेस कमिटी से संबंधित अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के निर्णयों पर लगातार अनावश्यक रूप से सार्वजनिक तौर पर बैठक कर विरोध किया जा रहा है। इन बैठकों और मीडिया वक्तव्यों से कॉन्ग्रेस पार्टी की छवि धूमिल हुई है। आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से ऐसी अपेक्षा नही थी। आपका यह आचरण पार्टी की नीतियों और आदर्शों के विपरीत है। आप लोगों का ये कृत्य अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। आप 24 घंटे में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उक्त आचरण के विरुद्ध क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।”

गौरतलब है कि इससे पहले कॉन्ग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में प्रियंका गाँधी ने 350 पूर्व सांसद, विधायक, एमएलसी, 2019 के लोकसभा उम्मीदवार और 2017 के विधानसभा उम्मीदवारों को बैठक के लिए बुलावा भेजा था। लेकिन उसमें शामिल सिर्फ़ 40 नेता ही हुए थे। बताया गया थ कि अन्य नेता प्रियंका गाँधी से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया है और नए नेतृत्व को उन पर थोप रही हैं। जिसके कारण ये पुराने नेता पिछले 15 दिनों में बैठकें भी कर चुके हैं और जल्द ही तीसरी बैठक भी इस संबंध में होने वाली है।

350 को बुलाया, आए सिर्फ 40… बहुत नाइंसाफी: प्रियंका गाँधी के ‘स्टाइल’ से परेशान UP के कॉन्ग्रेसी नेता?

बेड, बॉडीगार्ड और कुर्सी… प्रियंका गाँधी ने जब नेहरू को ऐसे किया याद तो ट्विटर पर पूछे गए सवाल

SPG सुरक्षा हटी, लेकिन प्रियंका गाँधी ने खाली नहीं किया सरकारी बंगला

JNU टीचर्स असोसिएशन ने बिगाड़ा माहौल, बनाया ‘आजादी ब्रिगेड’ का केंद्र: पत्र लिख 113 टीचर्स हुए अलग

जेएनयू में स्टूडेंट्स-प्रशासन के बाद अब शिक्षकों के मध्य भी मतभेद सामने आ गए हैं। दरअसल, गुरुवार (नवंबर 22, 2019) को विश्वविद्यालय के कुछ टीचर्स ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि वे 20 नवंबर 2019 से खुद को जेएनयू टीचर्स असोसिएशन (जेएनयूटीए) से अलग कर रहे हैं। इसके अलावा वे खुद को उस हर रेज्यूलेशन/बयान से भी अलग करते हैं जो JNUTA ने 1 नवंबर 2019 तक दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इन टीचर्स का कहना है कि जेएनयूटीए प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं को तो अपना समर्थन दे रहा है, मगर जिन शिक्षकों को स्टूडेंट्स ने कुछ दिनों पहले बंधक बनाया हुआ था या उनके और उनके परिवारजनों के साथ बदसलूकी की थी, उनके खिलाफ असोसिएशन कोई कार्यवाही तो दूर, निंदा तक नहीं कर रहा।

असोसिएशन से खुद को अलग करने वाले इन टीचर्स ने इस संबंध में पत्र भी जारी किया है। इस पत्र में वार्डन और उनके घर, परिवार, बच्चों पर देर रात हुए हमले का हवाला दिया गया है। साथ ही महिला प्रोफेसर और डीन पर हुए अटैक का भी इस पत्र में जिक्र है। इस पत्र में स्पष्ट बताया गया है कि छात्रों ने हमले के दौरान केवल टीचरों से बदसलूकी नहीं की बल्कि उस एंम्बुलेंस को भी स्वास्थ्य केंद्र की ओर जबरन मुड़वा दिया, जिसमें डीन को अस्पताल ले जाया जा रहा था।

JNUTA से अलग होने का ऐलान पत्र

इसके अलावा इन टीचर्स का ये भी कहना है कि प्रदर्शन की वजह से पूरी जेएनयू से जुड़े लोग परेशान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेएनयू प्रोफेसर डॉ अश्विनी मोहपात्रा ने बताया कि जेएनयूटीए से अलग होने के ऐलान पत्र में अब तक 113 टीचर्स ने हस्ताक्षर किए हैं और उन्हें लगता है कि जल्द ही इस ऐलान पत्र पर 150 से 200 के बीच शिक्षक अपने साइन करेंगे। बता दें जेएनयूटीए में करीब 584 मेंबर यानी शिक्षक हैं।

प्रोफेसर डॉ अश्विनी मोहपात्रा ने ट्वीट करके जेएनयू की हालिया स्थिति की मुख्य जड़ जेएनयूटीए को बताया है। उनके मुताबिक वामपंथियों की मंडली ने जेएनयू को आजादी ब्रिगेड का बड़ा केंद्र बना दिया है।

‘JNU को दिल्ली से बाहर ले जाएँ, यहाँ प्रदूषित हवा के कारण 40-45 साल तक ‘बच्चों’ को करनी पड़ती है पढ़ाई’

देखें VIDEO: JNU छात्र ने दी पत्रकार को धमकी, कहा- ‘खरीद सकता हूँ AK-47’

जब इंदिरा गाँधी ने JNU की गुंडागर्दी पर लगा दिया था ताला: धरी रह गई थी नारेबाजी और बैनर की राजनीति

‘राम मंदिर निर्णय स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला धब्बा, हम जजों से बेहतर फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते’

अयोध्या विवाद पर मुस्लिम पक्षकार जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल ना करने का फैसला लिया है। मुस्लिम पक्षकार ने गुरुवार (नवंबर 21, 2019) को कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और वक्फ संपत्तियों द्वारा प्रबंधित बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल नहीं करेगा।

गुरुवार को हुई कार्य समिति की बैठक में जमीयत उलेमा-ए-हिंद अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला धब्बा बताया और साथ ही समीक्षा याचिका दायर नहीं करने की बात भी कही। तथाकथित इस्लामी विद्वानों की संस्था जमीयत का मानना है कि समीक्षा याचिका दायर करने से और अधिक नुकसान हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि जो लोग याचिका दायर करना चाहते हैं वे अपने ‘कानूनी हक’ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इसका विरोध नहीं किया जाएगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर अपना फैसला सुना चुका है। जिसके मुताबिक विवादित जमीन पर रामलला का मालिकाना हक है। वहीं मुस्लिम पक्ष को किसी दूसरे स्थान पर 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाएगी।

कोर्ट का फैसला आने के कुछ दिनों बाद मुस्लिम पक्षकारों की हुई बैठक में जमीयत उलेमा-ए-हिंद (मौलाना अरशद मदनी वाला) और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने समीक्षा याचिका दायर करने की बात कही थी। मदनी ने कहा था कि उन्हें पता है कि उनकी समीक्षा याचिका 100% खारिज हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी इसे दायर करेंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है।

वहीं गुरुवार को कहा गया कि जमीयत उलमा-ए-हिंद की कार्य समिति ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुचित और एकतरफा माना है। उनका कहना है कि कोर्ट ने पुष्टि की है कि किसी भी मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया था। वहाँ पर कई सौ वर्षों तक एक मस्जिद मौजूद थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया और अब अदालत ने उस साइट पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। 

बैठक में आगे कहा गया, “इस तरह का निर्णय स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला धब्बा है। ऐसी स्थिति में हम संबंधित न्यायाधीशों से किसी भी बेहतर फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि आगे और नुकसान होने की संभावना है। इसलिए कार्य समिति का मानना है कि समीक्षा याचिका दायर करना लाभदायक नहीं होगा।”

उल्लेखनीय है कि मदनी इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऊँगली उठा चुके हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने इस फैसले पर जहर उगलते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिमों की बजाए हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए अलग से जगह देनी चाहिए थी।

मदनी ने कहा था, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, सभी सबूत बाईं ओर इशारा करते हैं, जबकि फैसला दाईं ओर जाता है। कोर्ट यह स्वीकार करता है कि मुस्लिमों ने 1857 से 1949 तक वहाँ नमाज अदा की। इस बात को माना गया कि 1934 में मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया था और इसके लिए हिंदुओं पर जुर्माना भी लगाया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि 1949 में वहाँ मूर्तियों की स्थापना गलत थी। साथ ही 1992 में मस्जिद के विध्वंस को भी गैर कानूनी करार दिया।” हालाँकि उनके इस बयान में कई त्रुटियाँ थीं।

‘हम न इधर के, न उधर के… हमें ट्रांसजेंडर घोषित कर दें’ – कॉन्ग्रेसी मुख्यमंत्री ने चली केजरीवाल की ‘चाल’

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और केंद्र सरकार के बीच खींचतान अभी भी जारी है। राज्य में कभी योजनाओं को लागू करने तो कभी किसी आदेश को लेकर मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उप-राज्यपाल किरण बेदी के बीच आपसी मतभेदों की ख़बर अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे में दिल्ली के सीएम केजरीवाल से ड्रामा की ट्रेनिंग लेते हुए उन्होंने सारे आरोप केंद्र सरकार पर लादने की राजनीति चली। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा है कि इससे बेहतर तो केंद्र सरकार द्वारा हमें ‘ट्रांसजेंडर’ ही घोषित कर दिया जाए।

ख़बर के अनुसार, मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ‘भारत के राजकोषीय संघवाद को चुनौती’ कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को जब जैसा मन करता है उस हिसाब से हमारे साथ व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है सरकार हमें ट्रांसजेडर घोषित कर दे। हम न इधर के रह गए हैं और न उधर के रह गए हैं। यही हमारी स्थिति बन गई है।

केंद्र पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा,

”जीएसटी समेत कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अपनी सुविधानुसार पुडुचेरी को ट्रीट कर रही है जबकि अन्य कार्यक्रमों के लिए पुडुचेरी के साथ केंद्र शासित प्रदेश जैसा व्यवहार किया जा रहा है।” 

इसके आगे उन्होने कहा कि केंद्र शाषित प्रदेश को योजनाओं का 30 फ़ीसदी का शेयर मिलता है, जबकि बाक़ी हिस्सा केंद्र को ही चला जाता है। सीएम सामी ने यह दावा किया कि केंद्र सरकार अनुदान के बजट में 30 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक की कटौती करने के अलावा अनुदान के आवंटन में पुडुचेरी की अनदेखी कर रही है। उन्होंने मुफ़्त चावल योजना में आने वाली समस्याओं का भी ज़िक्र किया और कहा कि केंद्र का अपेक्षाकृत कम सहयोग और प्रशासनिक स्तर पर आने वाली दिक्कतें हमारी सरकार के लिए शर्मसार कर देती है।

बता दें कि इससे पहले नारायण सामी ने उप-राज्यपाल किरण बेदी को तानाशाह बताया था। किरण बेदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, ”वह एक तानाशाह की तरह काम कर रही हैं और जर्मन तानाशाह ऐडॉल्फ हिटलर की बहन लगती हैं। वह मंत्रिमंडल के हर फ़ैसले में बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं।”

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी किरण बेदी को तानाशाह कह देने तक पर ही नहीं  नहीं रुके बल्कि उन्होंने इससे एक क़दम आगे बढ़ते हुए कहा था, ”जब भी मुझे किरण बेदी की ओर से हमारे फैसलों को नामंज़ूर करने से जुड़ी फाइलें मिलती हैं तो मेरा ख़ून खौल उठता है और मैं झुँझला जाता हूँ।”

’15 मिनट में 100 करोड़ हिंदू को…’ ओवैसी ने उगला था जहर, कोर्ट का पुलिस को आदेश- दर्ज करो मामला

हैदराबाद की 16वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सैदाबाद पुलिस को जुलाई 2019 के दौरान करीमनगर में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान घृणास्पद भाषण के लिए विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

शहर के एक वकील के करुणासागर ने 1 अगस्त को उक्त न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि चंद्रांगुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में एनएन गार्डन फंक्शन हॉल में 23 जुलाई को एक सार्वजनिक सभा ‘जलसा-ए-यादे फखर-ए-मिलात’ के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस याचिका में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

करुणासागर ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इस सन्दर्भ में 26 जुलाई को सैदाबाद पुलिस में शिक़ायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस जाँच के लिए मामला दर्ज करने में विफल रही। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जानबूझकर धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भाषण दिया था।

इस याचिका की जाँच के बाद, कोर्ट ने सैदाबाद पुलिस को अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने और 23 दिसंबर तक कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। ख़बर के अनुसार, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस आईपीसी 153(A), 153(B) और 506 के तहत मामला दर्ज करे। वहीं, मलकपेट एसीपी, एन वेंकट रमना ने कहा, “हमें अभी तक कोर्ट से आदेश नहीं मिले हैं। लेकिन हम इस मामले को देखेंगे और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे।”

दरअसल, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था, ”हम 25 करोड़ हैं और तुम (हिन्दू) 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है।” इसके आगे उन्होंने कहा था, ”लोग उन्हीं को डराते हैं जो आसानी से डरते हैं। वह (RSS) क्यों हम से घृणा करते हैं। क्योंकि वह हमारा सामना 15 मिनट भी नहीं कर सकते हैं।” 

अपना बयान जारी रखते हुए उन्होंने कहा,

”मुस्लिमों को शेर बनना होगा ताकि कोई चायवाला उनके सामने खड़ा न हो। मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि आप लोग इतने परेशान हैं, परेशान मत हो। नौजवानों मैं आपसे कहूँगा कि जो हम यहाँ करेंगे, उसके बदले में जन्‍नत या जहन्‍नूम मिलेगी। शहीद जन्‍नतों की जन्‍नत जाता है। तुम सिर्फ़ अल्‍लाह का नाम लो।”

चंद्रांगुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के इस विवादित बयान पर बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद (VHP) दोनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था।