भारत का सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार (17 सितंबर, 2024) को अमेरिका स्थित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC द्वारा दायर उस अपील पर सुनवाई करेगा, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस फैसले के खिलाफ है। इसमें एड-टेक कंपनी Byju’s के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को रोक दिया गया था। NCLAT ने Byju’s और ‘भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड’ (BCCI) के बीच 158.9 करोड़ रुपए के समझौते को भी मंज़ूरी दी थी। एक समय 22 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन वाली यह एड-टेक कंपनी अब अपने वित्तीय संकट से जूझ रही है।
पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने Byju’s के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल और BCCI के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले की सुनवाई के लिए सहमति दी थी। चूँकि इस मामले से संबंधित एक और याचिका 17 सितंबर को सूचीबद्ध थी, कौल ने सुझाव दिया कि दोनों मामलों की सुनवाई उसी दिन की जाए।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस सुझाव को स्वीकार किया। विशेष रूप से, ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC द्वारा दायर की गई अपील एक पूर्व निर्णय से उत्पन्न होती है, जिसमें NCLAT ने Byju’s और BCCI के बीच समझौते को मंज़ूरी दी थी और बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। यह मामला क्रिकेट बोर्ड और एड-टेक कंपनी के बीच प्रायोजन समझौते से जुड़े 158.9 करोड़ रुपए के भुगतान चूक से संबंधित था।
अमेरिकी कंपनियों ने Byju’s के खिलाफ की शिकायत
सर्वोच्च न्यायालय ने NCLAT के निर्णय को ‘असंगत’ बताते हुए उस पर रोक लगा दी और BCCI को निर्देश दिया कि वह समझौता राशि को एक अलग एस्क्रो खाते में रखे जब तक कि आगे कोई आदेश न आ जाए।
मंगलवार को होने वाली इस सुनवाई के बीच, अमेरिका में हालिया घटनाक्रम ने Byju’s की वित्तीय समस्याओं को और जटिल बना दिया है। 10 सितंबर को डेलावेयर अदालत ने Byju’s की कई इकाइयों, जिनमें Neuron Fuel Inc., Epic! Creations Inc., और Tangible Play Inc. शामिल हैं, को अध्याय 11 दिवालियापन के तहत रखने का निर्णय लिया, क्योंकि इन इकाइयों ने अपने ऋणदाताओं को माँगी गई वित्तीय जानकारी प्रदान नहीं की थी। Byju’s के अंतरिम समाधान पेशेवर पंकज श्रीवास्तव के अनुसार, यह निर्णय ‘आश्चर्यजनक’ और भारत में Byju’s के खिलाफ चल रही दिवालिया कार्यवाही के साथ ‘विरोधाभासी’ है। उन्होंने अमेरिकी दिवालियापन फैसले के प्रभाव को स्थगित करने की माँग की है।
विशेष रूप से इस साल जून में, HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के नेतृत्व में अमेरिकी ऋणदाताओं ने दावा किया कि Byju’s के संस्थापक, बायजू रविंद्रन ने इकाइयों से संबंधित वित्तीय जानकारी छिपाकर ऋण अनुबंधों का उल्लंघन किया है। इन आरोपों के जवाब में, जज ब्रेंडन शैनन ने ऋणदाताओं के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें एक 11 ट्रस्टियों को इन इकाइयों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करने की माँग की गई थी। अमेरिका और भारत में समानांतर दिवालिया कार्यवाही ने Byju’s के लिए कानूनी परिदृश्य को जटिल बना दिया है, क्योंकि उसे विभिन्न कानूनों के तहत हजारों किलोमीटर दूर चल रहे मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जो किसी बिंदु पर संघर्ष का कारण बन सकते हैं।
Byju’s से जुड़ी इकाइयों ने इस जबरन दिवालिया कार्यवाही का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि ऋणदाताओं के पास ऐसी कार्यवाही शुरू करने का कानूनी अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऋणदाता संबंधित मुकदमेबाजी में बढ़त पाने के लिए इस प्रक्रिया का रणनीतिक रूप से उपयोग कर रहे हैं। इकाइयों द्वारा उठाए गए आपत्तियों के बावजूद, अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, जिससे Byju’s के लिए अपनी वैश्विक संचालन और वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया।
कभी सबसे अमीर थे बायजू रविंद्रन
2023 में, बायजू रविंद्रन की कुल संपत्ति 17,454 करोड़ रुपए (2.10 अरब अमेरिकी डॉलर) थी, जो उन्हें दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनाती थी। हालाँकि, 2024 में, फोर्ब्स अरबपति इंडेक्स ने बताया कि उनकी कुल संपत्ति शून्य हो गई है। यह समझने के लिए कि Byju’s के साथ क्या हुआ, यह जानना महत्वपूर्ण है कि कंपनी कैसे इतनी तेजी से प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंची।
Byju’s की स्थापना 2011 में हुई थी और यह भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन गया, जिसने 2022 में 22 अरब डॉलर के उच्चतम मूल्यांकन को हासिल किया। रविंद्रन की सोच ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला दी, उनके अभिनव शिक्षण ऐप ने प्राथमिक स्कूल से लेकर एमबीए स्तर तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान की। हालाँकि, हालिया वित्तीय खुलासे और बढ़ते विवादों ने कंपनी की समृद्धि पर गंभीर प्रभाव डाला है।
धीरे-धीरे और लगातार, Byju’s ने एक ऐसी ‘समस्या’ को हल करके एड-टेक बाजार पर कब्जा कर लिया जो वास्तव में शिक्षा क्षेत्र में कभी मौजूद ही नहीं थी। हालांकि, जब COVID-19 ने दुनिया को प्रभावित किया और भारतीयों सहित पूरी दुनिया को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो Byju’s ने इसे एक बड़ा अवसर के रूप में देखा।
लगातार विज्ञापन, प्रतिनिधियों के लिए अवास्तविक बिक्री लक्ष्य, और माता-पिता की यह हताशा कि उनके बच्चों का शैक्षणिक वर्ष खराब न हो, ने Byju’s के शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए एक स्पष्ट लेकिन संदिग्ध रास्ता खोल दिया।
सितंबर 2021 में, यह खुलासा हुआ कि कैसे Byju’s के बिक्री प्रतिनिधि माता-पिता को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जाल में फँसा रहे थे। माता-पिता पर निजी फर्मों से ऋण लेने का दबाव डाला गया, बिना इस बात की जाँच किए कि वे इसे चुकाने में सक्षम होंगे या नहीं, विशेष रूप से उस समय जब अधिकांश कार्यबल के पास काम नहीं था।
रिपोर्टों के अनुसार, बिक्री प्रतिनिधि या व्यापार विकास कार्यकारी (BDE) अपराधबोध में फँसा कर गरीब और अशिक्षित माता-पिता को पैकेज खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। The Morning Context में प्रकाशित एक लेख ‘How Byju’s catches parents’ के अनुसार, लेखक ने पूरे उस प्रक्रिया का वर्णन किया है जिससे बिक्री प्रतिनिधि कथित रूप से माता-पिता को जाल में फँसाते हैं।
बताया गया है कि बिक्री प्रतिनिधि अक्सर सख्त बिक्री रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। वे किसी से भी संपर्क करते हैं और ऐप के लिए पंजीकरण करवाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे 15-दिनों की मुफ्त परीक्षण अवधि के बाद भी इसे उपयोग करते रहें। अतिशय कार्यभार से दबे और अवास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे बिक्री दल को लंबे कार्य घंटे बिताने पड़ते हैं। अक्सर, निचले मध्य वर्ग और अशिक्षित माता-पिता, एक बिक्री प्रतिनिधि द्वारा यह सुनकर ऋण लेने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर वे सीखने वाले ऐप के लिए साइन-अप नहीं करते, तो उनके बच्चे का भविष्य अंधकारमय होगा।
अभिभावकों का शोषण करने के लिए कुख्यात है Byju’s
Byju’s के साथ एक और समस्या यह थी कि यह अपने दो साझेदारों के माध्यम से ऋण विकल्प प्रदान करता है। कुछ मामलों में, उन्होंने कथित तौर पर माता-पिता को यह नहीं बताया कि वे जिस EMI विकल्प को ले रहे हैं, वह वास्तव में माता-पिता के नाम पर लिए गए ऋण के माध्यम से होगा। यदि कोई माता-पिता ईएमआई का भुगतान करने में असफल होते हैं, तो ऋण कंपनी उन्हें ऋण चुकाने की धमकी देना शुरू कर देती है। यह माता-पिता के CIBIL स्कोर को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति पाठ्यक्रम की सदस्यता रद्द करना चाहता है, तो यह केवल पहले 15 दिनों में ही किया जा सकता है। यदि कोई छात्र कुछ महीनों बाद ऐप का उपयोग करना बंद कर देता है, तो माता-पिता को शेष ईएमआई का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि Byju’s पहले ही अपना पैसा प्राप्त कर चुका होता है और ऋण चुकाने की जिम्मेदारी माता-पिता पर होती है।
भारत में, जहाँ 1.3 अरब से अधिक की आबादी संसाधनों के लिए संघर्ष कर रही है, प्रतियोगिता हमेशा कड़ी होती है। अपने बच्चों के लिए एक बेहतर नौकरी और बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता अपनी कड़ी मेहनत से कमाई का एक बड़ा हिस्सा कोचिंग क्लासेज और निजी ट्यूशन पर खर्च करते हैं। भारत में एक पूरी इंडस्ट्री निजी कोचिंग के नाम पर फल-फूल रही है, जो नियमित शैक्षणिक घंटों के अलावा होती है, केवल प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तकनीक और इंटरनेट कनेक्टिविटी के आगमन के साथ, निजी ट्यूशन की इंडस्ट्री अब एक विशाल एड-टेक इंडस्ट्री में विकसित हो गई है, जहां लाखों बच्चे और माता-पिता एक-दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं।
कई खुलासों के बावजूद, Byju’s के बिक्री प्रतिनिधियों द्वारा शोषण जारी रहा। इस बीच, Byju’s ने छोटे एड-टेक कंपनियों का अधिग्रहण करना जारी रखा। यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की रणनीति थी या Byju’s इन कंपनियों से तकनीकें अपनाने का इरादा रखता था। जब तक लगातार विज्ञापन खर्च और अन्य कारक प्रभाव डालने लगे, तब तक स्कूल दोबारा खुल चुके थे। अब जबकि बच्चे नियमित स्कूल जा रहे थे, Byju’s की कक्षाओं के लिए माता-पिता का चयन करने की संख्या में भारी गिरावट आई।
कंपनी, जिसने 2021 में 10,000 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की थी, ने 2024 में रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से TDS कटौती के बावजूद इसे सरकार के पास जमा नहीं किया। 24 महीनों में, कंपनी ने शिक्षा क्षेत्र में खराब निर्णयों और अचानक हुए परिवर्तनों के कारण अपनी 90% वैल्यूएशन खो दी।
नवंबर 2023 में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप से संबंधित बकाया राशि को लेकर Byju’s के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में मामला दायर किया। Byju’s 2019 से भारतीय क्रिकेट टीम का पार्टनर था और उसकी ब्रांडिंग टीम की जर्सी पर दिखाई देती थी। Byju’s के BCCI के साथ स्पॉन्सरशिप अधिकारों को जून 2022 में बढ़ाया गया था और यह पिछले साल नवंबर में समाप्त हो गया। कंपनी ने कथित तौर पर बोर्ड से 140 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भुनाने और शेष 160 करोड़ रुपए किस्तों में चुकाने का अनुरोध किया था।
सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्टों में कहा गया है कि BCCI ने इस विकास की पुष्टि की है लेकिन जोड़ा कि उन्होंने अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है। BCCI के अलावा, Byju’s के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और FIFA के साथ भी ब्रांडिंग साझेदारी थी। तीनों का नवीनीकरण इस साल होना था लेकिन कंपनी ने पुष्टि की कि वह किसी भी साझेदारी का नवीनीकरण नहीं करेगी।
NCPCR भी कंपनी की हरकतों को लेकर जारी की जा चुकी है नोटिस
दिसंबर 2022 में, शीर्ष बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने CEO Byju Raveendran को समन भेजा, उन पर आरोप लगाते हुए कि वे माता-पिता और बच्चों को अपने पाठ्यक्रम खरीदने के लिए लुभाने के लिए गलत तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। आयोग ने सीईओ से व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने का आग्रह किया और Byju’s द्वारा बच्चों को प्रदान किए गए सभी पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसमें उनके पाठ्यक्रम संरचना, शुल्क, वर्तमान में प्रत्येक पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की संख्या और इसकी रिफंड पॉलिसी का विवरण शामिल हो।
आयोग ने देखा कि माता-पिता/बच्चों को ऋण आधारित समझौतों में शामिल करने और फिर शोषण करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल बच्चों के कल्याण के खिलाफ है और CPCR अधिनियम, 2005 की धारा 13 और 14 के तहत अपने कार्यों और शक्तियों का पालन करते हुए, आयोग ने आपसे अनुरोध किया है कि आप व्यक्तिगत रूप से इसके समक्ष उपस्थित हों और BYJU’S द्वारा बच्चों के लिए चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों का विवरण, इन पाठ्यक्रमों की संरचना और शुल्क विवरण, प्रत्येक पाठ्यक्रम में वर्तमान में नामांकित छात्रों की संख्या, BYJU’S की रिफंड नीति, BYJU’S को एक वैध एड-टेक कंपनी के रूप में मान्यता के संबंध में कानूनी दस्तावेज और समाचार रिपोर्ट में किए गए दावों से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ 23 दिसंबर, 2022 को 1400 बजे तक इस मामले से संबंधित विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत हों – ऐसा NCPCR के आदेश में कहा गया।
मार्च 2024 में, कंपनी ने बेंगलुरु मुख्यालय को छोड़कर अपने सभी कार्यालयों को खाली कर दिया, जहाँ 1000 कर्मचारी अभी भी काम कर रहे थे। इसने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया। हालाँकि, कंपनी ने अपने कार्यालय बंद कर दिए, लेकिन कक्षा 6-10 के छात्रों के लिए इसके लगभग 300 ट्यूशन सेंटर का संचालन जारी रखा।
जनवरी 2024 में, कंपनी के प्रमुख हितधारकों ने बायजू रवीन्द्रन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद से हटाने और उनके अधिकार छीनने के लिए मतदान किया। यह निर्णय एक विशेष बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें रवींद्रन और उनके परिवार के सदस्य शामिल नहीं हुए थे।
Byju Raveendran ने अपने निष्कासन का विरोध किया, यह दावा करते हुए कि प्रस्ताव असाधारण आम बैठक के दौरान पारित किया गया था, जिसमें केवल ‘चुने हुए कुछ शेयरधारकों का एक छोटा समूह’ शामिल था। इसके अलावा, एक बयान में, कंपनी ने कहा, “Byju’s दृढ़ता से घोषणा करता है कि हाल ही में संपन्न असाधारण आम बैठक के दौरान पारित प्रस्ताव अवैध और अप्रभावी हैं।”
संस्थापक और पूर्व सीईओ, Byju Raveendran ने Deloitte के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में चिंताओं और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऋणदाताओं के साथ कानूनी विवाद सहित संकटों की एक श्रृंखला के बाद प्रमुख निवेशकों का समर्थन खो दिया।
नियमों का उल्लंघन कर विदेशी में निवेश
फरवरी 2024 में, बेंगलुरु इकाई, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के संभावित उल्लंघनों की जाँच कर रही थी, ने निष्कर्ष निकाला कि रवींद्रन को देश छोड़ने से रोकने के लिए एलओसी की आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों में रवींद्रन ने ज्यादातर समय दिल्ली और दुबई के बीच यात्रा करते हुए बिताया है। स्थिति की जानकारी रखने वालों ने दावा किया कि वह इस सप्ताह की शुरुआत में बेंगलुरु गए थे। पिछले सप्ताह रवींद्रन एक कार्य यात्रा के लिए दिल्ली में थे, उक्त सूत्रों के अनुसार जिन्होंने समाचार एजेंसी को जानकारी दी थी। इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए, रवींद्रन ने दावा किया कि वह इस समय दुबई में हैं। उन्होंने कहा था कि वह इस सप्ताह की शुरुआत में अमीरात के लिए रवाना हुए थे और यह भी कहा कि “मैं कल सिंगापुर की यात्रा करूंगा”।
पहले उल्लेख किए गए व्यक्तियों में से एक ने आरोप लगाया कि एलओसी के लिए BOI में आवेदन करने का निर्णय ‘निवेशकों के हित’ को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के अनुसार, एक बार जब एलओसी जारी हो जाता है, तो भले ही रवींद्रन विदेश में हों, वापस आने के बाद उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, “एलओसी खुलने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेशकों का हित सुरक्षित रहे और बिना किसी कठिनाई के मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जा सके।”
Think & Learn Pvt Ltd, जो Byju’s और रवींद्रन की मूल कंपनी है, को पिछले साल नवंबर में एजेंसी द्वारा 9362.35 करोड़ रुपए के कथित FEMA उल्लंघनों के बारे में कारण बताओ नोटिस दिए गए थे। उस समय एक बयान में, ED ने कहा था कि कई आरोपों के जवाब में जाँच की गई थी, जिसमें Byju’s के विदेशी निवेश और उसके व्यापार व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई थी।
ईडी ने रेखांकित किया, “कंपनी ने भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर विदेशी प्रेषण और विदेशों में निवेश किया था, जो कथित तौर पर FEMA, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे और भारत सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ था।” पिछले साल 27 और 28 अप्रैल के दौरान, एजेंसी ने Byju’s की सुविधाओं के साथ-साथ रवींद्रन के घर की तलाशी ली थी। कंपनी द्वारा किए गए घरेलू और विदेशी निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे।
कंपनी के साथ क्या हो रहा था, इस सब के बीच, एक घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया जब एक परिवार ने Byju’s के कार्यालय में लगे टीवी को हटा लिया क्योंकि कंपनी ने लर्निंग प्रोग्राम के लिए रिफंड देने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वीडियो में दिखाई दे रहे परिवार ने अपने बेटे के लिए टैबलेट और लर्निंग प्रोग्राम के लिए रिफंड का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया था। अपना पैसा वापस पाने के कई हफ्तों के प्रयास के बाद और कई बाधाओं को पार करने में असफल रहने के बाद, गुस्साए परिवार ने एडटेक कंपनी के कार्यालय में घुसकर वहां लगे टीवी को हटा लिया। वीडियो में दिख रहे पुरुष ने ऑफिस स्टाफ से कहा कि जब उसका रिफंड चुका दिया जाएगा तो वह टीवी वापस ले जाए।
(इस लेख को मूल रूप से हमारी अंग्रेजी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, जिसे आप यहाँ क्लिक कर पढ़ सकते हैं।)
