देश-समाज

असम में डॉक्टर को घसीट-घसीट कर मारने में बच्चे भी थे शामिल: 29 दिन में चार्जशीट, 36 आरोपित

असम के होजाई जिले स्थित एक कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर सेनापति पर हमले के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।

74% मुस्लिमों को चाहिए शरिया कोर्ट, 80% को मजहब से बाहर औरतों की शादी नहीं कबूल: अमेरिकी थिंक टैंक ने भी माना- हिंदू ज्यादा...

85% हिन्दुओं ने माना कि एक सच्चा भारतीय सभी धर्मों का सम्मान करता है। 74% मुस्लिमों ने कहा कि मुस्लिमों को अपने मजहब की शरिया अदालत में जाना चाहिए।

सपा नेता उम्मेद पहलवान पर NSA, गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट को दिया था ‘जय श्री राम’ का रंग

गाजियाबाद के लोनी में अब्दुल समद से मारपीट को साम्प्रदायिक रंग देने के मामले में सपा नेता उम्मेद पहलवान पर NSA के तहत कार्रवाई की गई है।

‘मंदिर की प्रतिमा नाबालिग बच्चे के समान, उनकी संपत्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी’: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पलानी मंदिर की भूमि पर कब्ज़ा किए कुछ लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया। इनके परिवार 1863 से ही मंदिर की जमीन कब्जाए बैठे थे।

पालघर नागा साधु लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र की अदालत ने 14 और आरोपितों को दी जमानत, 18 की अर्जी हुई खारिज

साधु हत्याकांड मामले में पुलिस ने कुल 201 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 75 मुख्य आरोपित हैं। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 लोगों को जमानत दी और 18 की याचिका खारिज की।

‘मुस्लिम संगठनों का आभार’: सिरसा की ‘भड़काऊ’ बयानबाजी के लिए सिख नेता सरना ने कश्मीरियों से माँगी माफी

इस मामले को सरना ने पहले शर्मनाक बताते हुए कहा था कि इसके ख़िलाफ़ सारी कौम को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। हालाँकि आज उन्होंने अपने सिरसा के बयान पर माफी माँगी।

पॉक्सो और IT एक्ट में Twitter पर दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज: चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाने पर NCPCR ने की थी शिकायत

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भी ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये केस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के लिए किया गया है।

जबरन इस्लाम कबूल करवा निकाह था ‘प्यार’, सिख से ब्याह ‘पागलपन’: कट्टरपंथियों-लिबरलों ने बदली चाल

कल तक जो दावा कर रहे थे लड़की अपने लिए लिए खुद निर्णय ले सकती है, आज वही उसके मानसिक संतुलन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।

31 जुलाई तक ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ स्कीम लागू करें सभी राज्य: प्रवासी मजदूरों के हित में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट ने कहा कि हर राज्य अनिवार्य तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू करें। ताकि प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड पर सरकारी स्कीम फायदा मिल सके।

‘संदिग्ध PIL सिस्टम के लिए बड़ा खतरा’: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

“हमारी व्यवस्था को संदिग्ध जनहित याचिकाओं ने काफी दिक्कतें दी हैं। पीआईएल की अपनी पवित्रता है, जो कि हम सभी के लिए है। लेकिन, इसे दायर करने का यह सही तरीका नहीं है।”

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