रिपोर्ट

पीएमएसएसएस के तहत स्नातक में दाखिला लेने वाले बच्चों में से 2,400 जम्मू और 1,474 कश्मीर से हैं। शेष लद्दाख से हैं। इस वर्ष जम्मू-कश्मीर के सबसे अधिक बच्चों ने महाराष्ट्र में दाखिला लिया है। इसके बाद दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश का नंबर है।

फिरोजपुर के नजदीक हुसैनवाला सीमा के करीब बीएसएफ जवानों ने अभी हाल ही में एक ड्रोन को सीमा में घुसते देखा था। पंजाब पुलिस के अनुसार अभी हाल ही में एके-47 राइफल्स और ग्रेनेड भारी मात्रा में ड्रोन के जरिए ही अमृतसर भेजे गए थे।

नायडू ने माना कि मई 2018 में मोदी सरकार से बाहर होने के फैसले ने इस साल विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी को बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा कि आंध्र के लिए विशेष दर्जे की माँग को बल देने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया था।

मृतका के पिता के मुताबिक 20 अगस्त को उस्मान की अम्मी मुन्नी ने धमकी देते हुए कहा था कि राजीनामा नहीं किया तो जान से मार देंगे। पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। आत्महत्या से पहले भी मुन्नी ने पीड़िता को धमकी दी थी।

क्या आपने किसी ऐसी हस्ती का नाम सुना है, जिसे राष्ट्रपति पद ऑफर हुआ हो और उसने तुरंत नकार दिया हो? महाबलिपुरम के शोर मंदिर में मोदी-जिनपिंग के सामने जब उस महिला का नाम गूँजा तो दिल्ली से होते हुए बीजिंग तक पहुँचा। जानिए भारत के सबसे महान कलाकारों में से एक के बारे में।

10 दिसंबर तक ज़िले में धारा-144 लागू रहेगी। इस मामले में 17 नवंबर तक फ़ैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे। हिंदू पक्षकारों को अपना जवाब पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर तक का समय मिलेगा।

जहाँ तमिलनाडु के अधिकतर द्रविड़ नेता जनता के बीच ख़ुद को 'धर्मनिरपेक्ष' साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, राजनीति में एंट्री की घोषणा कर चुके रजनीकांत का यह आध्यात्मिक दौरा राज्य के सियासी समीकरण के लिए अहम है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन कार्यकर्ताओं को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें शरद यादव को सुनने की कोई जिज्ञासा ही नहीं। इसलिए उन्होंने समय गंवाने से अच्छा सभागार से बाहर निकलना समझा।

महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि पॉंच साल के काम से विपक्षी भी हैरान और परेशान हैं। विरोधी भी मान रहे हैं कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन का नेतृत्व कर्मशील है। राज्य में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं।

गत वर्ष जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। इस दौरान उसे 27 बिंदुओं के एक्शन प्लान पर काम करने के लिए एक साल का समय दिया गया था।